नारायणगाव: बोगस कीटकनाशकांची विक्री करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांची यापुढे गय केली जाणार नाही. कडक कारवाई करण्यासाठी कायदा तयार केला जाईल. विकसित कृषी संकल्प अभियानाच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून विभागनिहाय शेतकरी व शेती पिकांच्या समस्या समजून घेऊन शेती विकासाचा आराखडा तयार केला जाईल. अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली.
विकसित कृषी संकल्प अभियाना अंतर्गत केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान, राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी आज येथील टोमॅटो उपबाजार व कृषी विज्ञान केंद्राला भेट दिली. यावेळी त्यांनी फळ भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद साधून समस्यांची माहिती घेतली. कृषी विज्ञान केंद्र आयोजित पीक प्रात्यक्षिक प्रदर्शनाच्या उदघाटनानंतर त्यांनी शेतकरी मेळाव्यात शेतकऱ्यांशी संवाद साधून शेती समस्यांची माहिती घेऊन मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष अनिल मेहेर होते. यावेळी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे,खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे,माजी आमदार अतुल बेनके, ग्रामोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष सुजित खैरे,विश्वस्त प्रकाश पाटे,उपाध्यक्ष शशिकांत वाजगे,कार्यवाह रवींद्र पारगावकर, संचालक डॉ.आनंद कुलकर्णी,ऋषिकेश मेहेर,डॉ.संदीप डोळे, एकनाथ शेटे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे,डॉ.एस के सिंग आदि उपस्थित होते.
केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान म्हणाले एप्रिल मे महिन्यात झालेला पाऊस, वाढलेले तापमान याचा परिणाम देशातील शेती उत्पादनावर होत आहे. पिक वाचवण्यासाठी मोठा भांडवली खर्च शेतकरी करतात.
शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. नवीन तंत्रज्ञान व फळ भाजीपाला पिकाच्या विविध जाती विकसित करणे आवश्यक आहे.कोणती औषधे फवारावीत, त्याचे प्रमाण काय असावे, मातीचे आरोग्य तपासून त्यानुसार कोणत्या खतांची गरज आहे. उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन विकसित जातींची माहिती, पिकांची टिकाऊ क्षमता कशी वाढेल ही माहिती शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. विकसित कृषी संकल्प अभियानाचा उद्देश शेतकरी समस्या प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन समजून घेणे व त्यावर उपाययोजना करून देशातील शेतीला योग्य दिशा देणे हा आहे. यापुढे कृषी अधिकारी,कृषी शास्त्रज्ञ व मंत्री कार्यालयात बसून शेती विकासाच्या योजना राबवणार नाहीत.शेतीच्या प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना केल्या जातील.
द्राक्ष,टोमॅटो, कांदा या नाशवंत पिकांपासून उपउत्पादने तयार करण्यासाठी विविध जाती विकसित करणे आवश्यक आहे.कृषी अधिकारी,कृषी शास्त्रज्ञ, मंत्री शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी आहेत.या पुढे कार्यालयात बसून निर्णय घेतला जाणार नाही. शेतकरी सेवेसाठी मी कृषी मंत्री आहे.आयसीआर कडे सोळा हजार शास्त्रज्ञ आहेत.कृषी शास्त्रज्ञ आपल्या संस्थेत प्रयोगशाळेतून काम करतात. त्यांचा शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद नसतो. त्यामुळे शेती हिताचे निर्णय होत नाहीत. केंद्र शासनाने एक योजना तयार केली असून यापुढे शेतकरी कोणत्याही बाजारपेठेत शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन गेल्यास त्याचा वाहतूक खर्च केंद्र सरकार करेल.
कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष अनिल मेहेर म्हणाले कृषी विज्ञान केंद्र मार्फत 30 शास्त्रज्ञ दोन लाख शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. शेतकरी प्रगतीसाठी कृषी विज्ञान केंद्र कटिबद्ध आहे. कोल्ड हाऊस उभारणीसाठी व ऑडिटोरियम उभारणीसाठी भारतीय कृषी अनुसंधान विभागाने कृषी विज्ञान केंद्राला मदत करावी. त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला जाईल.