सुनील कडूसकर
Pune News: राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागातील (आयजीआर) ई-सर्च यंत्रणा दोन महिन्यांपासून विस्कळीत झाली असून, गेल्या पंधरा दिवसांपासून तर ती ठप्पच झाली आहे. परिणामी, मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीबरोबरच असंख्य कर्ज प्रकरणे रखडली आहेत. तसेच, राज्याचा लाखो रुपयांचा महसूलही बुडाला आहे.
या विभागाची आयजीआर सारथी ही कस्टमर सर्व्हिस हेल्पलाईन मात्र हे मान्य करायला तयार नाही. यंत्रणेवर खूप लोड असल्याने अनेकांना ही वेबसाईट ओपन होत नसावी. लोड कमी झाल्यावर वेबसाईट ओपन होऊ शकेल, असे उत्तर ते देतात. पेड सर्चचे कामही अखंडितपणे सुरू असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तर, काही तक्रारदारांना, तुमची तक्रार नोंदविली असून, ती संबंधितांपर्यंत पाठविली असल्याची उत्तरे मिळतात.
कोणत्याही जमिनीच्या वा फ्लॅटच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराकरिता 30 वर्षांपर्यंतचा टायटल सर्च रिपोर्ट गरजेचा असतो. तसेच, एखादी मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज घ्यायचे झाल्यास अशा मालमत्तेचा सर्च रिपोर्ट वित्त संस्थांना आवश्यक असतो. या सर्च रिपोर्टद्वारेच संबंधित मालमत्तेच्या टायटलविषयी खातरजमा केली जाते. त्यावर अन्य कोणाचे हक्क, बोजा, हितसंबंध गुंतले आहेत का, ही माहिती त्याद्वारे मिळते. त्यामुळे या रिपोर्टखेरीज कोणतीही वित्त संस्था कर्ज वितरित करत नाही.
अशा सर्च रिपोर्टसाठी वकिलांना वा संबंधित मालमत्ताधारकांना पूर्वी नोंदणी कार्यालयातील दप्तर धुंडाळावे लागत असे. नोंदणी व मुद्रांक खात्याच्या संगणकीकरणानंतर ही कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आली. तर, 2016-17 पासून खात्याच्या आय-सरिता या प्रणालीद्वारे ती देण्यात येऊ लागली.
100 रुपये इतके नाममात्र शुल्क भरून ती डाऊनलोड करण्याची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली होती. परंतु, आता ही साईटच सतत बंद पडत असल्याने सर्च रिपोर्ट मिळण्यात असंख्य अडचणी येत असल्याचे सर्चचे काम करणार्या अनेक वकिलांचे म्हणणे आहे. तसेच, शुल्क भरून दस्त डाऊनलोड करून घेण्याची सुविधाही बंद पडल्याने दस्ताच्या प्रमाणित (सर्टिफाईड) प्रतीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाणे भाग पडत आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयातही अशा प्रतीसाठी आठवड्यातून फक्त एकदाच पावती केली जाते.
नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे कामकाज लवकरच आय-सरिता 2.0 या अधिक कार्यक्षम व वेगवान संगणक प्रणालीवर हस्तांतरित केले जाणार असून, या नव्या व्हर्जनच्या चाचण्या सुरू असल्याने आय-सरिताचा वेग सध्या मंदावला आहे. नवे व्हर्जन सुरू होताच या सर्व समस्या दूर होतील.- हिरालाल सोनवणे, राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक
आय-सरिताच्या ई-सर्च प्रणालीत 1985 पासून 2001 या काळातील जुने दस्तच उपलब्ध नाहीत. मालमत्ताधारकांना व बँकांना मालमत्तेचा गेल्या 30 वर्षांचा सर्च रिपोर्ट हवा असतो. परंतु, जुने दस्तच उपलब्ध नसतील, तर शोध अहवाल कसा द्यायचा, हा प्रश्न पडतो. शोध अहवालासाठी प्रत्येकी 750 रुपयांचे शुल्क आकारले जाते. मात्र, सर्चचे काम करणार्या वकिलांना कोणत्याही सुविधा नाहीत.- अॅड. पल्लवी कड, ई- सर्चचे काम करणार्या वकील