लोणी काळभोर: पुढारी वृत्तसेवा : लोणी काळभोर अप्पर तहसिल कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात तुकडेजोड, तुकडेबंदी कायद्याचे कसोशीने पालन करण्याबाबत तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी परिपत्रक जारी केले आहे. या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या मंडलाधिकारी, तलाठी यांच्यावर कारवाई होणार असल्याने बेकायदा कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
या परिपत्रकामुळे 'प्लाॅटींग' व्यवसायिकांच्या सामूहिक नोंदी करण्यावर बंदी आली आहे. यापूर्वीच्या तुकडेजोड व तुकडेबंदीच्या नोंदी पुनर्वलोकन त घेऊन त्या रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने 'प्लाॅटींग' मधील 'प्लाॅट' खरेदी घेतलेल्या ग्राहकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
हवेली तहसिल कार्यालयाचे विभाजन होऊन लोणी काळभोर अप्पर तहसिल कार्यालयाची निर्मिती झाली. तहसीलदार तृप्ती कोलते यांची प्रथम तहसीलदार म्हणून नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी तातडीने उपाययोजना सुरू केली आहे.
तुकडेजोड, तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने कोलते यांनी परिपत्रक जारी करुन कायद्याचे उल्लंघन करुन नोंदी सातबारावर धरण्यात येऊ नये, असे आदेश काढले आहेत.
अप्पर तहसिल कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात किमान प्रमाणभूत क्षेत्राच्या नियमानुसार नोंदी धराव्यात. व त्या प्रमाणित कराव्यात या कायद्याचा भंग करुन नोंदी केल्या असतील. त्या नोंदीवर नियमानुसार कार्यवाही करुन नोंदी निर्गत कराव्यात. तसेच नियमाचा भंग केलेल्या तलाठी व मंडलाधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.
या परिपत्रकामुळे 'प्लाॅटींग' व्यवसायिकांचे धाबे दणाणले आहे. सामूहिक नोंदी जर झाल्या नाहीत. तर ग्राहकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी होणार आहे. यापूर्वी केलेल्या बेकायदा नोंदीची चौकशी होणार असल्याने 'प्लाॅट' खरेदी केलेल्या ग्राहकांमध्ये संभ्रमावस्था व भीतीचे वातावरणात झाले आहे.
सामूहिक नोंदीबाबत हवेली तालुक्यातील भाजपा नेते संदीप भोंडवे उपोषणाला बसले होते. तालुक्यात काही कार्यालयात सामूहिक नोंदी खुलेआम करतात. तर काही कार्यालयात तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याने त्या नोंदी रद्द केल्या जात आहेत. कायदा एकच मग एकाच तालुक्यात वेगवेगळे नियम का ? एक तर ज्यांनी नोंदी केल्या त्या बरोबर असतील. तर जे नाही करत त्यांच्यावर कारवाई करावी, अन्यथा ज्यांनी नोंदी नाही केल्या त्या बरोबर असतील. तर ज्यांनी केल्या त्यांच्यावर कारवाई करावी, या मागणीसाठी भोंडवे उपोषणाला बसले होते. तालुक्यातील सामूहिक नोंदीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, एक तर सर्वांच्या नोंदी करा किंवा संपूर्ण राज्यातील नोंदीची चौकशी करावी, अशी मागणी न्यायालयात करणार असल्याचे भोंडवे यांनी सांगितले.
हेही वाचा