पुणे: ‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ या उपक्रमात एका जिल्ह्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातील दस्त नोंदणी कुठेही करता येणे शक्य झाले आहे. मात्र, राज्य किंवा महामार्गालगतच्या जमिनींची तसेच न्यायालय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगिती आदेशाच्या जमिनींची यादी उपलब्ध नसल्याने मूल्यांकन तसेच दस्त नोंदणीत अडचणी येत असल्याचे दुय्यम निबंधकांचे म्हणणे आहे.
या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील राज्य स्तरावरील अधिकारी सविस्तर अहवाल तयार करत आहेत. यावर राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर जिल्हा अंतर्गत दस्त नोंदणी विनासायास सुरू होईल, असे अधिकार्यांचे म्हणणे आहे. (Latest Pune News)
राज्यात एक मेपासून एक जिल्हा एकूण नोंदणी उपक्रम सुरू करण्यात आला. यामुळे जिल्ह्यातील अन्य कोणत्याही तालुक्यात दस्त नोंदविता येत आहे. जिल्ह्यांत शहरी शहर व ग्रामीण असे दोन भाग करण्यात आले आहेत.
शहरातील 27 व ग्रामीण भागातील 21 अशा एकूण 48 दुय्यम निबंध कार्यालयात कोणतीही दस्त नोंदणी कोणत्याही कार्यालयात करणे शक्य झाले आहे. मात्र, यात काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्या आहेत. शहरांलगतच्या राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्गांलगतच्या जमिनींबाबत दस्तनोंदणी करताना ग्रामीण भागात हे गट शेती म्हणून समाविष्ट केले आहेत.
मात्र, महामार्गांलगत जमिनी आल्याने दस्त नोंदणी करताना शहरात हे गट संभाव्य बिनशेती म्हणून गृहीत धरले जातात. परिणामी त्यांचे मूल्यांकन करताना चौरस मीटर या एककात करावे लागते. ग्रामीण भागातील नेमके कोणते शेती गट अशा राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गांच्या लगत आले आहेत, याची यादी अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.
त्यामुळे ग्रामीण भागातील असा एखादा दस्त शहरी भागात नोंदविल्यास त्याचे मूल्यांकन कमी होऊ शकते, अशी भीती दुय्यम निबंधकांनी व्यक्त केली. त्यामुळे अशी यादी उपलब्ध झाल्यास शहरातील दुय्यम निबंधकदेखील चौरस मीटरनुसार त्याचे मूल्यांकन आकारू शकतील.
ग्रामीण भागातील काही जमिनीवर न्यायालय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून स्थगिती आदेश देण्यात आले आहेत. अशा वादग्रस्त जमिनींचे दस्त शहरात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे अधिकार्यांचे म्हणणे आहे.
त्यासाठी अशा जमिनीची यादी जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात आहे. या अडचणींमुळे सध्या शहरातील दुय्यम निबंधकांना दस्तांची पडताळणी करण्यात वेळ खर्च घालावा लागत आहे.
त्यामुळे या अडचणींवर तोडगा काढावा, अशी विनंती राज्यस्तरावरील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकार्यांकडे करण्यात आली आहे. त्यानुसार येथील अधिकारी एक जिल्हा एक नोंदणी या उपक्रमातील समस्यांबाबत असलेल्या अडचणींचा अहवाल तयार करत आहेत. हा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.