पुणे : नरेंद्र साठे : सर्वांसाठी घरे हा सरकारचा मानस असला, तरी त्याला सर्वात मोठा अडथळा ठरतो आहे, तो जागेचा. पुणे विभागातील 13 हजार 261 घरकुलांसाठी जागाच मिळेनाशी झाली आहे. विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर प्रयत्न झाल्यानंतर आता विभागपातळीवर त्याची दखल घेण्यात आली असून, या सर्वांना जागा मिळवून देण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तालयाकडून आता 'टास्क फोर्स'ची स्थापना करण्यात आली आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून केंद्र शासनपुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व इतर राज्य शासन पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमीन उपलब्ध करण्यासाठी हे टास्क फोर्स काम करणार आहे. नव्याने निर्माण केलेल्या या फोर्सपुढे तेरा हजार जणांना घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे मोठे लक्ष्य असणार आहे. आतापर्यंत पाच जिल्ह्यांतील 2 हजार 257 भूमिहीन कुटुंबांना प्रशासनाकडून घरकुल उभारणीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आता गायरान किंवा लाभार्थी राहत असलेली जागा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. याशिवाय पं. दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून जमिनीसाठी पन्नास हजार रुपयांचे अनुदानदेखील देण्यात येत आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्समध्ये पुणे, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील अधिकार्यांचा समावेश आहे. विभागीय आयुक्त, पाच जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, अपर कामगार आयुक्त, प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण, एकात्मिक आदिवासी विकासचे प्रकल्पाधिकारी, पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त यांचा समावेश आहे. या सर्वांच्या विभागीय स्तरावर बैठका आयोजित करून जास्तीत जास्त भूमिहीन पात्र घरकुलधारकांना जागा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
''शासनाने घरकुल ज्यांच्यासाठी मंजूर केले आहे आणि त्यांना जागा नाही. मात्र, त्यांना जागा जोपर्यंत उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत घरकुल मिळणार नाही. जागा असलेल्यांची घरे होतात, जागा नसलेल्यांची घरे शिल्लक राहतात. काही नागरिक विविध ठिकाणी अतिक्रमणे करून राहत आहेत, तर काहींना जागा खरेदीसाठी योजनेअंतर्गत पैसे दिले जातात. या सर्वांना एकत्रितपणे घरे देता येतील का, अशा काही उपाययोजना करण्यासाठी टास्क स्थापन केले आहे.''
– विजय मुळीक, उपायुक्त 'विकास', पुणे विभाग