बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : वाढलेले आडसाली उसाचे क्षेत्र, उसाची झालेली चिपाडे, घटत असलेले वजन, यामुळे सभासदांचे होणारे आर्थिक नुकसान आणि कारखान्यांचे ऊसतोडीचे फसलेले नियोजन, यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. तालुक्यातील सभासदांचा ऊसतोड वेळेत व्हावा, यासाठी संघर्ष सुरू आहे. जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी उलटूनही सभासदांचा ऊस तुटून जात नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकर्यांनी टाहो फोडला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकर्यांना न्याय मिळावा, त्याचप्रमाणे वेळेत त्यांचा ऊस तुटून कारखान्याला जाऊन योग्य तो मोबदला वेळेत मिळावा, अशी सभासदांची अपेक्षा. मात्र, ज्या संचालकांना भरघोस मतांनी निवडून दिले तेच आता सभासदांच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. अर्थात सगळ्याच कारखान्यांचे सगळेच संचालक याच पद्धतीने वागत नाहीत. काही हाताच्या बोटांवर मोजता येतील अशा संचालकांची दारे शेतकर्यांसाठी कायम उघडी आहेत. परंतु, त्यांची ताकद या सगळ्यांसाठी अपुरी ठरते आहे. ज्या कामासाठी ऊस उत्पादक शेतकर्यांनी निवडून दिले, त्या कामांचा विसर या संचालकांना पडला. गावपातळीवर तसेच कारखान्यामध्ये राजकारण न करता सभासदांचा ऊस वेळेत यावा, यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
ऊस लवकर जावा म्हणून शेतकरी स्वतःच उसाला काडी लावत आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कारखान्यांची जबाबदारी सोपवलेले संचालक आम्हाला शेतकर्यांच्या उसाचे काही घेणे-देणे नसल्यासारखे वागत आहेत. उसाचे गाळप करण्याची सामूहिक जबाबदारी असतानाही संचालक शेतकर्यांच्या बांधावर जाणे टाळत आहेत.
कारखाना निवडणुकीत उभे राहिलेल्या उमेदवारांनी शेतकर्यांना दिलेली आश्वासने आता खोटी ठरू लागली आहेत. संचालक मंडळात वर्णी लागावी म्हणून पक्षश्रेष्ठींच्या मागे लागून तिकीट मिळवणारे संचालक मंडळ आता शेतकर्यांनाच पाठ दाखवू लागले आहे. तिकीट मिळाले तेव्हा शेतकर्यांच्या दारोदारी जाऊन मते मागितली आणि सभासदांनी देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडलेल्या संचालक मंडळाला 'न भूतो न भविष्यती' अशा मताधिक्यांनी विजयी केले. मात्र आता याचा संचालकांना आपल्याच आश्वासनांचा विसर पडत आहे.
हेही वाचा