पुणे: राज्यात यंदाचा हंगाम 2025-26 हा असलेले उसाचे क्षेत्र, उसाची उत्तम स्थिती व पक्वतेचा एकत्रितपणे विचार करता ऊस गाळप हंगाम हा दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरु करणे उचित राहील, असा प्रस्ताव वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे यांनी साखर आयुक्तालयास दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ऊस गाळप हंगाम २०२५-२६ मधील ऊस गाळपाचे धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीची बैठक 22 सप्टेंबरऐवजी आता सोमवार दिनांक 29 डिसेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ठेवण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभुमीवर विस्माने काही महत्वपूर्ण मागण्याही केल्या आहेत. (Latest Pune News)
राज्यात ज्यांची दैनिक गाळप क्षमता ही १०० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त आहे, अशा गुळ, गुळ पावडर, खांडसरी उत्पादकांना गाळप परवाना आवश्यक करावा व तो कारखान्यांसोबतच द्यावा. गुळ पावडर व खांडसरीचे प्रकल्पांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा करावा.
साखर संकुल ही प्रशासकीय इमारत असून देखभाल व दुरुस्ती खर्चापोटी प्रति टन 50 पैशांप्रमाणे आकारणी साखर कारखान्यांकडून करण्यात येते, ती बंद करण्यात यावी. शासनाने बगॅस वर आधारीत सहविज निर्मिती प्रकल्पातून महावितरणाला निर्यात होणाऱ्या विजेसाठी रु. १.५० प्रती युनिट अनुदान कायम चालू ठेवावे.
राज्यातील साखर उद्योग शासनास ७ हजार कोटी रुपये कररुपाने देतो. केंद्राने साखरेची किमान विक्री दर हा दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीचे परिपत्रकान्वये ३१०० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. सन २०२५-२६ पर्यंत एफआरपीमध्ये २९ टक्के वाढ झाली असून साखरविक्री दर क्विंटलला ४१०० रुपये करण्याची शिफारस राज्याने केंद्राकडे करावी.
सन २०२५-२६ करीता एफआरपी ३ हजार ५५० रुपये प्रति टन करण्यात आली आहे. ऊसाचा रस, सिरप आणि बी हेवी मळीच्या माध्यमातून तयार होणारे इथेनॉल विक्री दर सुधारीत करावेत. त्यामध्ये बी-हेवी मळीपासून इथेनॉलचा दर प्रति लिटरला ६०.७३ रुपयांवरुन ६९ रुपये करणे आणि केन ज्यूस-शुगरचा दर प्रति लिटरला ६५.६१ वरुन ७२ रुपये करावा. यंदा 2025-26 मध्ये सुमारे २५ ते ३० लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी मिळण्याची मागणी राज्याच्या वतीने करण्यात यावी.
ऊसतोड महामंडळ वर्गणी अट परवान्यासाठी शिथील करा...
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडे कारखान्यांनी आजवर ऊसतोडणीपोटी सुमारे 118 कोटी जमा केलेले आहेत. महामंडळाकडून ऊस तोडणी मजूर व बैलजोडी विमा व इतर सोयी-सुविधांबाबत प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याने गाळप हंगाम परवाना देण्यासाठी ज्या अटी आहेत त्यामधून या वर्गणीची अट शिथिल व्हावी.
ज्या कारखान्यात ऊस तोडणी मजूर नाहीत व संबंधित कारखाने ऊस तोडणी व वाहतूकीचे १०० टक्के काम ऊस तोडणी यंत्राद्वारे करीत आहेत, त्यांना या वर्गणीतून पूर्णतः वगळण्यात यावे. गाळप हंगाम २०२५ - २६ पासून या महामंडळाकरीता वर्गणी घेण्यात येवू नये, अशी महत्वपूर्ण मागणीही विस्माने केली आहे.