प्रा. अनिल धुमाळ , पुढारी प्रतिनिधी
शिवनगर: मागील काही दिवसांपासून पावसाने मारलेली दडी आणि त्यातच उसाच्या पिकावर एकाच वेळी पडलेला तांबेरा, हुमणी अन् अळीचा जोरदार प्रादुर्भाव यामुळे सध्या ऊस उत्पादक शेतकरी दुहेरी आणि भीषण संकटात सापडला आहे. किडींमुळे आगामी गळीत हंगामात साखरेचे उत्पादन कमालीचे घटण्याची गडद चिन्हे दिसू लागली आहेत. हीच परिस्थिती राहिली तर शेतकरी तर उद्ध्वस्त होईलच, पण त्याच्या पाठीवर उभी असलेली राज्यातील भक्कम साखर कारखानदारीही कोलमडून पडेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
ऐन ऊस वाढीच्या काळात पावसाने दांडी मारल्याने उसाची बेटे वाळू लागली आहेत. पाण्याच्या अभावामुळे पिकाची अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे. दुसरीकडे जमिनीखाली उसाची पाळेमुळे कुरतडणाऱ्या हुमणी किडीमुळे हिरवीगार शेत वाळू लागली आहेत. पानांवर पडलेल्या तांबेरा रोगामुळे पिकाची प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया थांबली आहे, तर खोडकिडी आणि पांढऱ्या माशीने उरली-सुरली कसर पूर्ण केली आहे. या सर्व आव्हानांमुळे उसाचे वजन आणि साखरेचा उतारा तथा रिकव्हरी दोन्ही ढासळणार असून, उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज कृषी तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
उसाचे उत्पादन घटल्यास त्याचा थेट फटका साखर कारखान्यांना बसणार आहे. कारखान्यांचा गळीत हंगाम वेळेआधीच आटोपता घ्यावा लागेल. त्यामुळे कारखान्यांचे नुकसान होऊन ऊसतोडणी आणि वाहतूक कंत्राटदार, मजूर यांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनेल. यामुळे एकूणच साखर कारखानदारी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशी परिस्थिती असताना राज्याचा कृषी विभाग मात्र नेहमीप्रमाणेच 'कोमात' असल्याचे चित्र आहे. शेतातील पिके डोळ्यांदेखत वाळत आहेत, पण कृषी विभागाचे अधिकारी मात्र वातानुकूलित कार्यालयांत बसून आकडेमोड करण्यात आणि कागदी अहवाल रंगविण्यात मग्न आहेत.
या प्रशासकीय कामचुकारपणामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे आज ऊस उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाला आहे. कृषी अधिकारी बांधावर कधी जात नाहीत, तर कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक हे अधिकारी कागदोपत्री 'क्षेत्रीय पाहणी' दाखवतात; प्रत्यक्षात मात्र ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना हे अधिकारी तोंड दाखवायलाही तयार नाहीत. संकट आल्यावर केवळ पाहणी दौऱ्यांचे नाटक करायचे, बैठकांचा आव आणायचा आणि वरिष्ठ कार्यालयाला सर्व व्यवस्थित असल्याचा अहवाल पाठवायचा, एवढाच एककलमी कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. एकूणच कृषी विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी तीव्र भावना व्यक्त करत आहेत.
कृषी अधिकाऱ्यांना पगार मिळतो कशाचा?
दरमहा लाखो रुपयांचा पगार घेणारे कृषी अधिकारी शेतकरी संकटात असताना नक्की कोणती सेवा बजावत आहेत? रासायनिक खतांच्या आणि औषध कंपन्यांच्या दावणीला बांधलेली ही यंत्रणा केवळ कागदी योजना राबविण्यात धन्यता मानत आहे. वेळीच कीड नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना न केल्यास या कामचुकार अधिकाऱ्यांना थेट शेतातच घेराव घालण्याचा इशारा आता संतप्त शेतकऱ्यांकडून दिला जात आहे.