पुणे: केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यातील दुसऱ्या पंधरवड्यासाठी साखरेचा तब्बल 13.50 लाख मेट्रिक टनाएवढा मुबलक कोटा जाहिर केला आहे. त्यातच बाजारात मागणीही कमी असल्यामुळे दोन दिवसांत साखरेचे दर क्विंटलमागे 200 रुपयांनी उतरले. घाऊक बाजारात मंगळवारी एस् 30 ग्रेड साखरेचा दर क्विंटलला 4800 रुपयांपर्यंत खाली आहे. पहिल्या पंधरवड्यातील 13 लाख मे.टन कोटा पाहता सप्टेंबरसाठी एकूण 26.50 लाख मे. टनाइतका मोठा कोटा खुला केल्यामुळे दर आणखी कमी होण्याचा अंदाज बाजारपेठेतील सूत्रांकडून वर्तविण्यात आला.
केंद्र सरकारने सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढू दयायचे नाही, असा निर्धार हा घोषित केलेल्या मुबलक कोट्यामुळे दिसून येत असल्याची चर्चा बाजारपेठेत सुरु झाली आहे. सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात देशांतर्गत साखर कोटा 12.50 लाख मे.टन आणि रिफाईंड साखरेचा एक लाख टनाचा कोटा असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, साखर कारखान्यांवरील निविदाही घटून क्विंटलला 4400 ते 4500 रुपयांपर्यंत खाली आलेल्या आहेत. साखरेतील सट्टेबाजी बंद होऊन तुर्तास पूर्णविराम मिळाल्याचेही दिसून येत आहे. कारण बाजारात सणसूद असूनही ग्राहकांकडून अपेक्षित मागणी नसल्यामुळे दर मंदीकडे झुकले आहेत. त्यामुळे सध्याची दरपातळी येत्या आठवड्यात किती कमी येते, त्यावरुन पुढील चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. मुदत संपलेल्या (लॅप्सड) साखरेच्या प्रमाणाची विक्री करण्यास त्यानंतर परवानगी दिली जाणार नाही आणि पहिल्या पंधरवड्याच्या कोट्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.
तसेच ज्या साखर कारखान्यांना पहिल्या पंधरवड्यासाठी वाटप केलेला संपूर्ण कोटा विकता आलेला नाही, त्यांनी न विकले गेलेले प्रमाण आणि विक्री न होण्याची कारणे स्पष्टपणे नमूद करून सविस्तर खुलासा सादर करावा. प्राप्त झालेल्या अशा खुलाशांची प्रत्येक प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार (केस टू केस बेसिस) तपासणी केली जाईल आणि आवश्यकतेनुसार पुढील कारवाई केली जाईल.
...तर त्या कारखान्यांना ऑक्टोंबरचा साखर कोटा मंजूर केला जाणार नाही
या शिवाय ज्या साखर कारखान्यांनी पहिल्या पंधरवड्यासाठी वाटप केलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त साखरेची विक्री केली आहे, त्यांनी पंधरवड्याच्या साठा मर्यादेचे उल्लंघन केल्याबद्दल सविस्तर खुलासा सादर करावा. प्राप्त झालेल्या अशा खुलाशांची प्रत्येक प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार तपासणी केली जाईल आणि आवश्यकतेनुसार पुढील कारवाई केली जाईल. हे स्पष्टीकरण दिनांक १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अनिवार्यपणे सादर केले जावे. सूचनांचे पालन न करणाऱ्या साखर कारखान्यांना ऑक्टोबर २०२६ साठी साखरेचा कोणताही विक्री कोटा (रिलिज) मंजूर केला जाणार नाही.