पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत कृषी विभागामार्फत 'मागेल त्याला शेततळे' ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्याचबरोबर आता शासनाने मागेल त्याला अस्तरीकरण योजना ही याच कार्यक्रमांतर्गत मंजूर केली असून, त्यासाठी 28 हजार ते 75 हजार रुपयांइतके अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली.
राज्य सरकारने मागेल त्याला शेततळे या योजनेतील निधीमध्येच प्रथमच मागेल त्याला अस्तरीकरण (प्लास्टिक कागद) या योजनेलाही अनुदान उपलब्ध करून दिल्याने संयुक्तपणे दोन्ही योजनांना गती येण्याच्या अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी 100 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केलेली आहे.
शेतकर्यांना संरक्षित सिंचनाची सोय उपलब्ध करण्याकामी मागेल त्याला शेततळे योजना प्रभावी ठरलेली आहे. त्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यात सद्य:स्थितीत 1 हजार 776 शेततळी तयार झाली असून, त्यासाठी 11 कोटी 17 लाख 30 हजार 935 रुपये इतके अनुदान शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आलेले आहे.
योजनेचे स्वरूप पाहता किमान एक एकर क्षेत्रावर मागेल त्याला शेततळे ही योजना राबवता येते. यासाठी कमाल क्षेत्र मर्यादा नाही. कोकण विभागासाठी क्षेत्र मर्यादा 20 गुंठे इतकी आहे. मागेल त्याला शेततळे या योजनेस त्याच्या आकारमानानुसार किमान 14 हजार 433 ते 75 हजार रुपये इतके अनुदान दिले जाते. योजनेची अंमलबजावणी ही महाडीबीटी पोर्टल माध्यमातून करण्यात येत आहे.
पावसाच्या लहरीपणामुळे पाण्याअभावी पिके अडचणीत येऊन शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे पिकांना खात्रीने शाश्वत पाणी उपलब्धता ही मागेल त्याला शेततळे व अस्तरीकरण योजनेतून होत आहे, त्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकर्यांनी घ्यायला हवा.
– पांडुरंग शेळके,
सह संचालक, मृद व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषी आयुक्तालय.
हेही वाचा