पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेतील घनकचरा विभागासाठी अधिकार्यांमध्ये रस्सीखेच पुन्हा सुरू झाली आहे. प्रयत्न करूनही हे खाते न मिळाल्याने एका उपायुक्ताने पुन्हा एका बड्या नेत्याकडे फिल्डिंग लावली आहे. त्यावर तोडगा म्हणून घनकचरा विभागातून प्रकल्प विभाग स्वतंत्र करून संबंधित उपायुक्तांकडे सोपविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
महापालिकेतील प्रमुख आणि मलईची म्हणून काही खाती ओळखली जातात. त्यामध्ये घनकचरा हा कचर्याचे सोने करणारा विभाग म्हणून चर्चेत राहिला आहे. त्यामुळे हे खाते मिळविण्यासाठी अधिकार्यांमध्ये नेहमीच रस्सीखेच सुरू असते. साधारण महिनाभरापूर्वीच या खात्याचा शासनाचा अधिकार्याकडील कार्यभार काढून महापालिकेच्या अधिकार्याकडे देण्यात आला.
त्यामुळे हे खाते मिळविण्यासाठी थेट शिवसेनेच्या बड्या नेत्याकडे फिल्डिंग लावलेल्या पालिकेच्याच एका उपायुक्तांची निराशा झाली. मात्र, या उपायुक्तांनी हार न मानता पुन्हा हे खाते मिळविण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. त्यासाठी त्याने आता सत्तेत आलेल्या राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याकडे पुन्हा एकदा फिल्डिंग लावली आहे.
त्यानुसार या अधिकार्याने या नेत्याची भेट घेतली आहे. या उपायुक्ताला हे खाते मिळावे यासाठी मध्यस्थी करणार्याने आता त्यावर तोडगा म्हणून थेट घनकचरा विभागाचे दोन भाग करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे या विभागातून घनकचरा विभागाकडून चालविल्या जाणार्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचा स्वतंत्र विभाग करायचा आणि त्याची जबाबदारी या उपायुक्तांकडे द्यायची अशा पध्दतीच्या हालचाली सुरू आहेत. आता त्यावर संबंधित नेता आणि महापालिका आयुक्त काय भूमिका घेतात यावरच या उपायुक्तांना कचर्यात 'सोनं' मिळणार कि 'कचरा' हे ठरणार आहे.
राज्य शासनाकडून महापालिकेच्या सेवेत आलेल्या एका महिला अधिकार्याला मर्जीतील खाती हवी आहेत. पालिकेत आल्यानंतर लगेचच आपले राजकीय वजन वापरून या अधिकार्याने महत्त्वाची खाती मिळविली. मात्र, पालिकेत वाहतूक विभागसुध्दा तेवढाच मलईदार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर या महिला अधिकार्याने थेट मंत्रालयात हा विभाग मिळविण्यासाठी फिल्डिंग लावली आहे.
हेही वाचा