पुणे: सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या (सीएसआर) कामाची गुणवत्ता आणि त्यातील लोकसहभाग मोजण्यासाठी महाराष्ट्र शासन लवकरच ’सीएसआर स्कोअर बोर्ड’ तयार करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी केली. सीएसआरमध्ये उत्कृष्ट काम करणार्या कंपन्यांचा गौरव केल्याने इतरांना प्रेरणा मिळेल, असेही ते या वेळी म्हणाले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा परिषदेने आयोजित केलेल्या ’चॅम्पियन्स ऑफ चेंज सीएसआर अॅवॉर्ड 2025’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आणि प्रकल्प संचालिका शालिनी कडू उपस्थित होते. या कार्यक्रमात 16 कंपन्यांना पवार यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. (Latest Pune News)
पवार म्हणाले की, सीएसआरच्या माध्यमातून विकासकामांना गती मिळत आहे. शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कॉर्पोरेट यांच्यातील त्रिसूत्री भागीदारी महत्त्वाची आहे. सीएसआर कंपन्यांना सिंगल विंडो सुविधा देऊन तातडीने परवानग्या देण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. तेथील काम अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी शासनाच्या निधीव्यतिरिक्त अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असते. हा निधी पुरविण्याचा प्रयत्न कंपन्या करीत असून, हे समाधानकारक आहे.
महाराष्ट्रातील बेघर नागरिकांसाठी 30 लाख घरे उपलब्ध करून दिली जातील. झोपडपट्टीमुक्त शहर करताना प्लास्टिकमुक्तीसाठीही काम करावे लागणार आहे, असेही ते म्हणाले.
पवारांकडून पुण्याच्या कामगिरीचे कौतुक
पुणे जिल्हा परिषदेने सीएसआरच्या माध्यमातून उभी केलेली पायाभूत रचना इतर जिल्ह्यांसाठी आदर्शवत आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने शैक्षणिक गुणवत्ता विकास, आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण आणि दर्जेदार सेवा पुरविण्यासाठी हाती घेतलेल्या पथदर्शी प्रकल्पांना सीएसआरची साथ देऊन पुणे जिल्हा देशात अग्रेसर राहील, यासाठी सर्वांनी असेच योगदान द्यावे.