पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपीएमएल) राज्य सरकार पैसे देणार नाही, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (दि.27) पुण्यात दिले. मात्र, पीएमपीएमएल बससेवा पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. याबाबत निर्णय पुणे-पिंपरी चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए आणि पीएमपीएमएलचे अधिकारीच घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे ग्रामीण भागातील बससेवा बंद करण्याचा निर्णय पीएमपी कोविड, एसटी कर्मचार्यांच्या संप काळात नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून जिल्ह्यातील विविध ठिकाणांपर्यंत पीएमपीएमएल सेवा सुरू करण्यात आली होती. मात्र, आता संपही मिटला आणि कोविड परिस्थितीही निवळली आहे.
एमएल प्रशासनाने घेतला आहे. पीएमपीच्या संचलन तुटीचाही प्रश्न ऐरणीवर आल्याने राज्यशासनाकडून मदतीबाबत विचारले असता पीएमपीएमएलला पैसे दिले, तर बेस्ट आणि इतर शहरांतील बससेवांनाही पैसे द्यावे लागतील, असेही सांगितले.
'आज अनेक नेत्यांना बोलण्याचे भान राहत नाही. त्यांची भाषा समाजामध्ये दरी व द्वेष निर्माण करणारी असते. प्रसारमाध्यमांनीदेखील अशा प्रकारच्या गोष्टींना प्राधान्य देऊ नये. अशी चुकीची विधाने करणार्यांना तुम्ही 'बॅन' करा. अगदी माझ्याकडूनही असे विधान केले गेले तर मलादेखील 'बॅन' करा,' असे पवार यांनी सांगितले.
पीककर्ज योजनेची सवलत कमी करण्याचा निर्णय एका राज्यापुरता नाही. भाजपची सत्ता असलेली राज्ये याबाबत काय निर्णय घेतात, हे पाहावे लागेल. राज्यात ही सवलत कायम राहावी यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करेल, असे पवार यांनी सांगितले.