केडगाव : पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभेची निवडणूक शांततेत पार पडावी यासाठी यवत, दौंड पोलिसांनी केलेल्या उपाययोजना म्हणजे एक कहरच झाला आहे. किरकोळ भांडण करणार्‍या सुमारे 1600 अधिक लोकांना शांतता रखण्यासाठी वैयक्तिक जामीन करण्यासाठी दौंड तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे नोटीसद्वारे पाठविण्यात आले आहे. यातील अनेक प्रकरणे 2014 च्या निवडणुकीपासून प्रलंबित आहेत. गेली पाच वर्षे ही प्रकरणे मिटवून बंद करण्यात पोलिसांना अपयश आल्याने लोकसभेच्या तोंडावर या 1600 हून अधिक लोकांना मंगळवारी (दि. 30) अचानक जाग आलेल्या पोलिसांनी बंधपत्र करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. या सर्वांनी सध्या होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात वर्तणूक व्यवस्थित ठेवावी, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू नये यासाठी त्यांना तालुका कार्यकारी अधिकारी वर्ग दोन दौंड यांच्याकडे वैयक्तिक जामीन बंधपत्र तयार करण्यासाठी पाठवण्यात आलेले आहे.
या सर्व केसमध्ये गावागावातील किरकोळ वादावादीचे विषय झालेले असतात आणि ते न मिटल्यामुळे पोलिस स्टेशनमध्ये नमूद झाले आहेत. काही कौटुंबिक भांडणे आहेत. या सर्वांना बंधपत्रासाठी दौंड तहसील कार्यालयात जावे लागत आहे. यामध्ये काही कुटुंबाचा एकत्रित विषय असल्याने बाप, आई, मुलगा, पत्नी आणि तिच्याबरोबर असलेले लहान मूल या सर्वांनाच याची शिक्षा भोगावी लागत आहे. पोलिसांनी गुन्ह्यच्या प्रकाराचा त्यातील व्यक्तींच्या सध्याच्या स्थितीचा, वर्तणुकीचा कसलाही सारासार विचार न करता, 'कायद्यात तरतूद तर मार ठोका' अशा सरधोपट पद्धतीने या नोटिसा बजाविल्याचे दिसून येत आहे.
पोलिस ठाणे ते तहसील कचेरी हा प्रवास म्हणजे त्यांची शिक्षा झाली असून सध्याच्या चाळीस अंश पार केलेल्या तापमानामध्ये त्यांचा प्रवास एक शिक्षा म्हणावी लागेल. एकंदरीत पोलिस स्टेशनमधील हा सगळा कारभार पाहता हे सर्व कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणारे आहेत का? हा प्रश्न उपस्थित होणे सहाजिकच आहे. पोलिसांनी तालुक्यातील बड्या गुन्हेगारांवर कारवाई केल्याचे मात्र दिसत नाही. मोठे गुन्हेगार तालुक्यात नाहीतच का असा प्रश्न या आकडेवारीवरून आणि त्यांच्यावरील कारवाईकडे पाहता निर्माण होत आहे. यवत पोलिस स्टेशनच्या अंतर्गत असणार्‍या कलम 107, 109 आणि 110 अशा चॅप्टर केसेसची 700ते 800 प्रकरणे यवत पोलिस स्टेशनमध्ये आहेत, त्यांच्याकडून बंधपत्र करून घेण्यात येत आहे.
यवत पोलिस स्टेशनमधून अशा प्रकारच्या जुन्या चॅप्टर केसवाले सध्या दौंड तहसीलकडे या बंधपत्रासाठी धावपळ करत आहेत. याच पद्धतीने दौंड पोलिस स्टेशनने आतापर्यंत 815 लोकांना या स्वरूपाचे बंधपत्र करण्यासाठी नोटीस बजावलेल्या आहेत. दौंड तालुक्यामध्ये याच लोकांकडून कायदा सुव्यवस्थेचा भंग होणार का हा प्रश्न मात्र त्यांच्यावर असलेले आरोपाकडे पाहता संशयाचा होत आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे अनेक लोक अद्यापही राजरोसपणे वावरत आहेत, याची सर्वात मोठी यादी दौंड शहरांमध्ये तर ग्रामीणमध्ये काही भागात निश्चित स्वरूपाने पोलिस प्रशासनासह सर्वसामान्यांना माहिती आहे.
राजकीय आश्रय असणार्‍या या सर्वांची यादी अद्यापही म्हणावी एवढी तयार झालेली नाही. अपवादात्मक यवत पोलिस स्टेशनमधून सहा जणांना तडीपार करण्यासाठी प्रस्ताव गेलेला असून चार जणांच्या प्रस्तावाची कारवाई चालू आहे तर दौंड पोलिस स्टेशनमध्ये सहा लोकांच्या तडीपारी संदर्भामध्ये काम सुरू आहे. पूर्ण दौंड तालुक्यामध्ये केवळ 16 लोक तडीपार करण्यापर्यंतचे गुन्हेगार आहेत, असे दोन्ही पोलिस स्टेशनचा सध्याचा अहवाल पाहता दिसून येत आहे.
हेही वाचा