पुणे: मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणांतर्गत (एसआयआर) मतदार यादीतील नोंद वगळण्यासाठी मतदारांना हरकत घेता येणार आहे. त्यासाठी अर्ज क्रमांक ७ भरावा लागणार असून, संबंधित मतदाराला सुनावणीची संधी दिल्यानंतरच नोंद वगळण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नाव असलेल्या दुबार मतदारांची नावे प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात येणार आहेत.
राज्यात एसआयआरची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून, रविवारपर्यंत ९८ टक्के मतदारांपर्यंत गणना अर्ज पोहोचले आहेत. त्यापैकी ७७ टक्के अर्जांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. पुणे जिल्ह्यात ९५ टक्क्यांहून अधिक अर्जांचे वाटप झाले असून, त्यापैकी ६५.१४ टक्के अर्जांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे.
एसआयआरअंतर्गत २४ ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या यादीत पात्र मतदाराचे नाव आढळून न आल्यास, २४ ऑगस्टपासून २३ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज क्रमांक ६ भरून नाव समाविष्ट करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. मतदार यादीतील नोंदीत दुरुस्तीसाठी अर्ज क्रमांक ८ भरता येणार आहे.
याच कालावधीत मतदारसंघातील कोणत्याही मतदाराला एखादी नोंद वगळण्यासाठी अर्ज क्रमांक ७ भरून हरकत घेता येणार आहे. मात्र, हरकतीवर निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित मतदाराला सुनावणीची संधी देण्यात येणार आहे. दावे व हरकतींची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर २७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
दरम्यान, राज्याच्या मतदारयादीत एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नाव असलेल्या मतदारांनी सध्या वास्तव्य असलेल्या ठिकाणीच गणना अर्ज भरून देणे अपेक्षित आहे. अन्य ठिकाणच्या अर्जावर 'ऑलरेडी एनरोल्ड' असा शेरा नोंदवला जाईल आणि त्या ठिकाणी संबंधित मतदाराचे नाव प्रारूप यादीत समाविष्ट केले जाणार नाही. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम १७ व १८ नुसार एकाच व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा अधिक ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदवता येत नाही.
अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही पात्र नागरिकांना अर्ज क्रमांक ६ भरून मतदारयादीत नाव समाविष्ट करता येणार असून, नोंदींची दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू राहणार असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
अर्जात चुकीची माहिती दिल्यास एक वर्षाची शिक्षा
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, नोंदीमध्ये दुरुस्ती करणे किंवा नाव वगळण्यासाठी अर्ज करताना चुकीची घोषणा किंवा विधान केल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम ३१ नुसार संबंधित व्यक्तीला एक वर्षापर्यंतची शिक्षा किंवा दंड अथवा दोन्ही होऊ शकतात.