नारायणगाव: बोगस कीटकनाशकांची विक्री करून शेतकर्यांची फसवणूक करणार्यांची गय केली जाणार नाही. अशांवर कडक कारवाई करण्यासाठी कायदा तयार केला जाईल. विकसित कृषी संकल्प अभियानाच्या माध्यमातून देशातील शेतकर्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून विभागनिहाय शेतकरी व शेती पिकांच्या समस्या समजून घेऊन शेती विकासाचा आराखडा तयार केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.
विकसित कृषी संकल्प अभियानाअंतर्गत केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान, राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी (दि. 3) येथील टोमॅटो उपबाजार व कृषी विज्ञान केंद्राला भेट दिली. या वेळी त्यांनी फळ-भाजीपाला उत्पादक शेतकर्यांशी संवाद साधून समस्यांची माहिती घेतली. कृषी विज्ञान केंद्राद्वारे आयोजित पीक प्रात्यक्षिक प्रदर्शनाच्या उद्घाटनानंतर शेतकरी मेळाव्यात त्यांनी शेतकर्यांशी संवाद साधला. (Latest Pune News)
अध्यक्षस्थानी कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष अनिल मेहेर होते. या प्रसंगी राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, खा. डॉ. अमोल कोल्हे, आ. शरद सोनवणे, माजी आ. अतुल बेनके, ग्रामोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष सुजित खैरे, भाजपा नेत्या आशाताई बुचके, भाजपा तालुकाप्रमुख संतोष खैरे, विश्वस्त प्रकाश पाटे, उपाध्यक्ष शशिकांत वाजगे, कार्यवाह रवींद्र पारगावकर, संचालक डॉ. आनंद कुलकर्णी, ऋषिकेश मेहेर, डॉ. संदीप डोळे, एकनाथ शेटे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, डॉ. एस. के. सिंग आदी उपस्थित होते. केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, एप्रिल आणि मे महिन्यात झालेला पाऊस, वाढलेले तापमान याचा परिणाम देशातील शेती उत्पादनावर होत आहे. पीक वाचवण्यासाठी मोठा भांडवली खर्च शेतकरी करतात. शेतकर्यांना
योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. नवीन तंत्रज्ञान व फळ-भाजीपाला पिकाच्या विविध जाती विकसित करणे आवश्यक आहे. कोणती औषधे फवारावीत, त्याचे प्रमाण काय असावे, मातीचे आरोग्य तपासून त्यानुसार कोणत्या खतांची गरज आहे, उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन विकसित जातींची माहिती, पिकांची टिकाऊ क्षमता कशी वाढेल ही माहिती शेतकर्यांना मिळणे आवश्यक आहे.
विकसित कृषी संकल्प अभियानाचा उद्देश शेतकरी समस्या प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन समजून घेणे व त्यावर उपाययोजना करून देशातील शेतीला योग्य दिशा देणे हा आहे. यापुढे कृषी अधिकारी, कृषी शास्त्रज्ञ व मंत्री हे शेतीच्या प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकर्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करतील.
कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष अनिल मेहेर म्हणाले, कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत 30 शास्त्रज्ञ 2 लाख शेतकर्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. शेतकरी प्रगतीसाठी कृषी विज्ञान केंद्र कटिबद्ध आहे. कोल्ड हाऊस उभारणीसाठी व ऑडिटोरियम उभारणीसाठी भारतीय कृषी अनुसंधान विभागाने कृषी विज्ञान केंद्राला मदत करावी, त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला जाईल.
यापुढे शेतीमालाचा वाहतूक खर्च केंद्र सरकार करेल --
द्राक्ष, टोमॅटो, कांदा या नाशवंत पिकांपासून उपउत्पादने तयार करण्यासाठी विविध जाती विकसित करणे आवश्यक आहे. कृषी अधिकारी, कृषी शास्त्रज्ञ, मंत्री हे शेतकर्यांच्या सेवेसाठी आहेत. यापुढे कार्यालयात बसून निर्णय घेतला जाणार नाही. शेतकरी सेवेसाठी मी कृषिमंत्री आहे. आयसीआरकडे 16 हजार शास्त्रज्ञ आहेत.
कृषी शास्त्रज्ञ आपल्या संस्थेत प्रयोगशाळेतून काम करतात. त्यांचा शेतकर्यांशी प्रत्यक्ष संवाद नसतो. त्यामुळे शेती हिताचे निर्णय होत नाहीत. केंद्र शासनाने एक योजना तयार केली असून यापुढे शेतकरी कोणत्याही बाजारपेठेत शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन गेल्यास त्याचा वाहतूक खर्च केंद्र सरकार करेल.
मी महाराष्ट्राचा जावई -
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी उपस्थित शेतकर्यांना आपल्या अडीअडचणी मांडण्यास सांगितले. या वेळी स्थानिक शेतकरी हिंदी बोलताना अडखळत होते. हे पाहून चौहान म्हणाले, मी महाराष्ट्राचा जावई आहे, मराठीमध्ये बोला, मला समजेल.