पुणे: मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल देण्याच्या सूचना आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांना दिल्या होत्या.
त्यानुसार समितीचे सदस्य आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी शुक्रवारी याबाबतच्या कार्यवाहीची माहिती घेतली. मात्र, अहवालाबाबत ठोस माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला. (Latest Pune News)
मराठा आरक्षणाबाबत आंदोलकांकडून सातारा गॅझेटची सातत्याने मागणी होत होती. मात्र, मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने केवळ हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता, सातारा गॅझेटबाबत निर्णय घेतला नव्हता. परंतु या मागणीवरील दबाव वाढल्यानंतर सातारा गॅझेट लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत काही दिवसांपूर्वीच समिती सदस्य व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी साताऱ्यात दिले होते.
त्यानंतर आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. यानुसार भोसले यांनी शुक्रवारी पुलकुंडवार यांच्याकडून कार्यवाहीची माहिती घेतली. या वेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील उपस्थित होते.
उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातारा गॅझेटबाबत विभागीय आयुक्तांना सूचना दिल्या आहेत. त्याबाबत चर्चा झाली. पुढील सविस्तर चर्चा मात्र झाली नाही. सातारा गॅझेटवर अधिकृत बैठक झाली नव्हती. उपसमितीची बैठक घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडेच आहे. सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून तो अहवाल तीन ते चार दिवसांत सादर करावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार पुणे विभागीय स्तरावर काय झाले याबाबत चर्चा झाली.- शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सदस्य, समिती आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री