पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया प्रकरणातील 41 ड या प्रकरणाची सुनावणी पुणे सहधर्मादाय आयुक्त सुधीर बुके यांच्या समोर सुरू झाली. मात्र, संस्थेची उत्तर प्रदेशातील जमीन विकल्याप्रकरणी पुरावे सादर करताना विश्वस्तांची अक्षरशः दमछाक झाली. त्यामुळे संस्थेला 15 एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा म्हणणे मांडण्याची संधी न्यायालयाने दिली आहे. पुण्यातील सहायक धर्मादाय आयुक्तांसमोर 41 ड प्रकरणात 2 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. या प्रकरणात सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीचे अध्यक्ष, सचिव तसेच संपूर्ण विश्वस्त मंडळाला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी भरपूर वेळ देण्यात आला. मात्र, विश्वस्त मंडळ आपले म्हणणे आणि पुरावे सादर करू शकले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. तसेच, पुन्हा एकदा संधी देत 15 एप्रिलपर्यंतचा वेळ सहधर्मादाय आयुक्तांनी दिला आहे.
सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीतील वरिष्ठ सदस्य पी. के. द्विवेदी यांनी एकाधिकारशाही सुरू करत उत्तर प्रदेशमधील संस्थेची जमीन कुठलीही प्रशासकीय मान्यता न घेता परस्पर विकली. त्या पैशाची अफरातफर केली, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. उत्तर प्रदेशातील पेचपेडवामधील 73 लाख 4 हजार रुपये किंमत असलेली जमीन अवघ्या 17 लाख रुपयांना विकली. याबाबतची कागदपत्रे सादर करताना विश्वस्तांची अक्षरशः पळता भुई थोडी झाली. कागदपत्रांचे समाधानकारक पुरावेच सादर करता आले नाहीत, त्यामुळे न्यायालयाने विश्वस्तांची चांगलीच कानउघाडणी केली आणि याबाबत पुन्हा म्हणणे सादर करा, असे आदेश दिले. आता 15 एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणातील हरकतदार प्रवीणकुमार राऊत यांच्या वतीने अॅड. राजेश ठाकूर हे काम पाहत आहेत.
या प्रकरणातील गंभीर आरोप असलेले विश्वस्त हे वेळकाढूपणा करत असून, त्यांना पळता भुई थोडी झाल्याचे चित्र सहधर्मादाय आयुक्तांकडे सुरू झालेल्या सुनावणीत दिसले. उत्तर प्रदेशमधील सदस्य अमरीश तिवारी यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारात अलाहाबादमधील शाखेचे खाते बंद केल्याची घटना घडली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती पुढे येईल.
प्रवीणकुमार राऊत, हरकतदार
हेही वाचा