खडकवासला : पुढारी वृत्तसेवा : सिंहगड किल्ल्यावरील नोंदणीकृत 71 खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना अखेर पावसाळ्यापूर्वी हक्काचे स्टॉल देण्यात येणार आहेत. गडाचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी वन विभागाने पुढाकार घेतला असून, परिसरात खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना एका ठिकाणी स्टॉल देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, निधीअभावी दोन वर्षांपासून हे काम रखडले होते. मात्र, आता एका खासगी कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून स्टॉल तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
एका युनिटमध्ये चार स्टॉल उभारण्यात येत आहेत. गडावर स्टॉलचे साहित्य आणले आहे. दर्जेदार व टिकाऊ साहित्यात स्टॉल उभारण्याचे वेगाने काम सुरू आहे. उभारण्यात आलेल्या चार स्टॉलच्या एका युनिटला वरिष्ठांकडून संमती मिळाल्यानंतर आता स्टॉलच्या कामांना गती मिळाली आहे. अलिकडच्या दहा- पंधरा वर्षांत विद्रूपीकरण वाढले होते. सिंहगडावर घाट रस्त्यापासून वाहनतळ ते गडाच्या प्रवेशद्वार व ऐतिहासिक वास्तूंच्या ठिकाणी जागा मिळेल तेथे हॉटेल, स्टॉल उभे करून गडाचे विद्रूपीकरण वाढले होते. त्यामुळे घाट रस्ता, वाहनतळ आदी ठिकाणी वाहतूक कोंडीसह पर्यटकांना गैरसोयींना तोंड द्यावे लागत होते.
वन विभागाने महसूल, पोलिस व पुरातत्व विभागाच्या समन्वयाने दोन वर्षांपूर्वी धडक अतिक्रमण हटाव कारवाई करून घाट रस्त्यासह गडावरील स्टॉल, हॉटेल जमीनदोस्त केली होती. त्यानंतर गडाने मोकळा श्वास घेतला. बहुतेक खाद्यपदार्थ विक्रेते स्थानिक परिसरातील आहेत. अनेक वर्षांपासून स्टॉलवर त्यांची उपजीविका सुरू आहे. स्थानिक विक्रेत्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करावे, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी वन विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर वन विभागाने एका ठिकाणी स्टॉल देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, स्टॉलसाठी शासनाकडून निधीच मिळाला नाही. अखेर एका खासगी कंपनीने या उपक्रमासाठी निधी उपलब्ध केला आहे.
सिंहगडावरील नोंदणीकृत विक्रेत्यांना पावसाळ्यापूर्वी स्टॉल देण्यात येणार आहेत. पर्यावरणपूरक स्टॉलची निर्मिती केली आहे. गडाचे ऐतिहासिक महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी, तसेच पर्यावरणाचे संवर्धन होण्यासाठी स्टॉल उभे केले जात आहेत.
-दीपक पवार, सहायक वनसंरक्षक, पुणे वन विभाग
अतिक्रमण कारवाई होऊन दोन वर्षे होत आले, तरी खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना स्टॉल मिळाले नव्हते. स्टॉलमुळे पर्यटकांची गैरसोय दूर होणार आहे.
– नवनाथ पारगे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य
हेही वाचा