निमोणे: राज्यातील ग््राामीण भागातील प्रत्येक घराचा ड्रोनद्वारे सर्व्हे करून प्रॉपर्टी कार्ड देणे आणि 2011 पूर्वी शासकीय जागेवरील घरे नियमित करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जुलै महिन्यात केली होती. मात्र, पाच महिने उलटूनही या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू न झाल्याने हजारो भूमिहीन, दलित व आदिवासी कुटुंबांची चिंता वाढली आहे.
आजही ग््राामीण गावगाड्यांची रचना विषमतेवर आधारित असल्याचे दिसून येते. गावकुसाबाहेर राहणाऱ्या दलित व आदिवासी वस्त्या गावनिर्मितीपासून अस्तित्वात असतानाही महसूल दफ्तरी त्या गावठाणाचा भाग म्हणून नोंदल्या गेल्या नाहीत. शिरूर तालुक्यात आजतागायत एकही दलितवस्ती महसूल दफ्तरी गावठाणात समाविष्ट नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
अनेक ठिकाणी ग््राामपंचायतीकडे घरांच्या 8-अ नोंदी असल्या तरी महसूल दफ्तरी त्या जागा गायरान किंवा शासकीय म्हणून नोंद आहेत. त्यामुळे या वस्त्यांवर शासनाकडून रस्ते, गटारी, समाजमंदिरे, घरकुल यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही रहिवाशांवर अतिक्रमणाचा शिक्का कायम आहे. पिढ्यान् पिढ्या वास्तव्यास असलेल्या या नागरिकांच्या घरांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यासाठी विधानसभेत अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले.
त्यानंतर जुलै महिन्यात ग््राामपंचायतींना वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून पंचायत समिती व तहसील कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. संबंधित अहवाल दाखलही झाले आहेत. तरीही नियमितीकरणाचा निर्णय अद्याप कागदावरच अडकून आहे. प्रशासकीय पातळीवरील विलंबामुळे घरांवर कारवाई होईल, या भीतीत अनेक कुटुंबे जगत आहेत.
धनदांडग्यांना हुसकावणार?
महसूल विभागाच्या वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, निर्णयानुसार या घरांना नियमित करण्याचा फार्म्युला प्रशासकीय पातळीवर सुरू असून, तो अंतिम टप्प्यात आहे. येथील जे गरजू आहेत त्यांची घरे नियमित होणार आहेत. ज्या धनदांडग्यांनी शासकीय जागेचा बळजबरीने ताबा घेतला, त्यांना मात्र त्या जागेवरून कायमचे बाहेर काढण्याचा मास्टर प्लॅन तयार केला जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.