राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांसाठीचे नियम अखेर प्रसिद्ध

• प्रारूप नियम 15 एप्रिलला जाहीर

• एक महिन्याच्या आत मागविल्या सूचना-हरकती

• गृहनिर्माण संस्था वर्तुळातून

• सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

पुणे : राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमामधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबत कायद्यात 2019 मध्ये बदल करण्यात आला. आता जवळपास सहा वर्षांनंतर नियम प्रसिद्ध झाल्याने गृहनिर्माण संस्था वर्तुळातून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. गृहनिर्माणच्या नियमात सुधारणा करण्याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात 15 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्या प्रारूप नियमांवर एक महिन्याच्या आत सूचना, हरकती मागविण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यात दोन लाख 25 हजार सहकारी संस्था कार्यरत असून, त्यापैकी सुमारे एक लाख सहकारी गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट कार्यरत आहेत. गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात येणार्‍या अडचणी सोडविण्यासाठी सहकार उपनिबंधकांचा सर्वाधिक वेळ जातो. त्यामुळे कायदा बदलानंतर नियमावली निश्चित होताच त्याची अंमलबजावणी सुकर होण्यास आता मोठी मदत होणार आहे.

सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी राजपत्रात प्रारूप नियम प्रसिद्ध केले आहेत. या प्रारूप नियमांमध्ये प्रामुख्याने सहकारी गृहनिर्माणचे नाव आरक्षित करणे, बँकेचे खाते सुरू करणे, मुख्य प्रवर्तकांची निवड, नोंदणीसाठी अर्ज व नोंदणी फी, सभासदत्व होण्यासाठी करावयाच्या पूर्ततांची अटी, तात्पुरत्या सभासदांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया, कुटुंबव्यवस्थेच्या आधारावर बदलीची प्रक्रिया, गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद, अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी प्रशिक्षण व सरकार शिक्षण, संस्थेला कर्ज घेण्यासाठी अटी, निधी उभारणी, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन आदी मुद्द्यांवर विस्तृत ऊहापोह करण्यात आला आहे.