पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराची वाहतूक गतिमान करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) विकसित केलेल्या बाह्यवर्तुळाकार मार्गासाठी (रिंगरोड) आवश्यक भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना भूसंपादनापोटी ताबडतोब मोबदला देणे शक्य झाले आहे. पर्यायाने, भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
'एमएसआरडीसी'कडून सध्या शेतकर्‍यांना देय मोबदला देण्यासाठी निधीची कमतरता जाणवत होती. मात्र, आता राज्य शासनाने हे काम गतीने मार्गी लावण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पर्यायाने, रिंगरोडसाठी भूखंडाचे हस्तांतरण केलेल्या शेतकर्‍यांना पुढील काळात आर्थिक मोबदला वेगाने देणे शक्य होणार आहे.
रिंगरोडसाठी आजपर्यंत ज्या शेतकर्‍यांनी संमती कराराच्या माध्यमातून जमीन दिलेली आहे, त्यातील 14 शेतकर्‍यांना 13 कोटी 82 लाख 90 हजार रुपये इतक्या रकमेचे धनादेश पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी नुकतेच सुपूर्द केले. 'एमएसआरडीसी'चे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर आणि भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी प्रवीण साळुंखे आदी अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत नुकताच हा
कार्यक्रम झाला.
'एमएसआरडीसी'कडून विकसित करण्यात येणारा रिंगरोड पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या बाहेरील बाजूने वर्तुळाकार स्वरुपात विकसित होणार आहे. हा मार्ग पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर दोन्ही शहरांतील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. या रिंगरोडसाठी जे जमीनधारक संमती करार करून भूखंडाचे हस्तांतरण करतील, त्यांना एकूण मोबदल्याच्या 25 टक्के अधिकचा मोबदला दिला जात आहे.
हेही वाचा