पुणे: भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोर सध्या असलेले सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे महागाई नियंत्रणात आणणे हे आहे. यामुळे महागाईच्या वाढत्या दबावामुळे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या पतधोरणात रेपोच्या व्याजदरात ०.२५ रुपये इतकी वाढ करत तो ५.५० रुपये इतका करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
इतकेच नाही तर नजीकच्या भविष्यात रेपो रेट कमी होण्याची शक्यताही फेटाळली आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकिंग क्षेत्रासाठी आगामी काळ कसोटीचा ठरणार असून, त्यासाठी त्यांना कर्जवाढीबरोबरच चांगल्या कर्जवाटपाकडे लक्ष द्यावे लागेल, असे मत बँकिंग तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेंचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले आहे.
नजीकच्या भविष्यात रेपो रेट तसाच राहील अथवा त्यामध्ये वाढही होईल. सध्याची जागतिक परिस्थिती तसेच देशांतर्गत अन्यधान्य व इंधनाच्या किमतीबरोबरच मूलभूत महागाईतसुध्दा वाढ होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील पतधोरणात रेपो रेटमध्ये अजून वाढ होण्याची, रोख तरलतेमध्येही वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बँकांची नफाक्षमता कमी होण्याची शक्यता : रिझर्व्ह बँकेच्या या धोरणांमुळे बँकांना आपल्या ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी ठेवींवरील व्याजदर वाढवावे लागतील. त्याचा थेट परिणाम ठेवीवरील द्यावयाच्या व्याजावर होईल. या धोरणांमुळे बँकांच्या कर्जावरील व्याजदर वाढवण्यावरही दबाव येऊ शकतो.
परंतु चांगले कर्जदार टिकवण्यासाठी कर्जावरील व्याजदरात वाढ न करण्याचा निर्णय बँकांनी घेतल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर होऊन बँकांची नफाक्षमता कमी होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अनुत्पादक कर्जाच्या तरतुदीसंदर्भातील नियमांनुसार पुनर्गठन केलेल्या कर्जांवर अनुत्पादक कर्जांची तरतूद करावी लागणार असल्याने त्यासाठी नफ्याचा किंवा गंगाजळीचा वापर करावा लागेल.
रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांमुळे नेमके काय होईल?
बँकांना आपल्या ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी ठेवींवरील व्याजदर वाढवावे लागेल.
व्याजदरवाढीमुळे कर्जदारांच्या परतफेडीवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता
बँकांना नवीन कर्जाकरिता वाढीव कालमर्यादेसह सध्याच्या कर्जांचे पुनर्गठनाचा पर्याय
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी बँकांना आपल्या बचत व चालू ठेवी वाढवाव्या लागतील
बचतीचा व्याजदर बँका वाढविण्याचा अंदाज