पिंपरी (पुणे), पुढारी वृत्तसेवा: रास्त भाव धान्य दुकानदारांना त्यांच्या हक्काच्या कमिशनसाठी झगडावे लागत आहे. शासकीय धान्य वितरणाचे कमिशन न मिळाल्याने वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी गावच्या एका रास्त भाव धान्य दुकानदाराने जीवन संपवले. शासकीय अनास्थेतून रेशन दुकानदाराचा पहिला बळी गेला आहे. त्याला शासकीय यंत्रणाच जबाबदार आहे, असा आरोप ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉप कीपर्स फेडरेशनचे खजिनदार विजय गुप्ता यांनी केला आहे.
चालू वर्षातील जानेवारीपासून जुलैपर्यंतचे धान्य वितरण केलेले कमिशन न मिळाल्यामुळे वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी गावच्या मोरेश्वर जयसिंगपूरे यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. या विवंचनेतूनच त्यांनी गुरुवारी (दि. 20) विहिरीत उडी घेऊन जीवन संपवले.
केंद्र सरकारच्या नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजनेचा प्रारंभ 1 जानेवारी 2023 पासून झाला. 2023 या वर्षासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना देशभरात मोफत अन्नधान्य वितरणाची जबाबदारी रास्त भाव धान्य दुकानदारांना देण्यात आली आहे. मुळात योजना सुरु होऊन सात महिन्यांचा काळ सरत आला तरी रास्त भाव धान्य दुकानदारांना त्यांच्या हक्काच्या कमिशनसाठी झगडावे लागत असल्याचे गुप्ता यांनी नमूद केले आहे.
शासनाने रेशन दुकानदारांना मोफत धान्य वाटप करण्यास सांगितले. तथापि, सात महिन्यांपासून दुकानदारांचा कमिशनचा पैसा मिळालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रेशन दुकानदारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दुकानाचे भाडे, वीज बिल, कामगाराचा पगार आणि शासकीय अधिकार्‍यांकडून होणारी पिळवणूक याला वैतागून रेशन दुकानदार टोकाचे पाउल उचलत आहेत. शासनाने रेशन दुकानदारांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवावा. त्यांच्यासाठी योजना राबवावी, अशी मागणी विजय गुप्ता यांनी केली आहे.
हेही वाचा: