पुणे: सहा महिन्यांहून अधिक काळ धान्य न उचलणाऱ्या राज्यातील सुमारे तीन लाखांहून अधिक शिधापत्रिकाधारकांचे धान्य बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. दरम्यान, हे धान्य आता प्रतीक्षायादीवरील शिधापत्रिकाधारकांना दिले जाणार आहे. दरम्यान, कुटुंबातील मृत व्यक्तींच्या दाखल्यावरून त्यांची नावे आता थेट शिधापत्रिकेवरून वगळण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
केंद्र शासनाकडून सरकारकडून अंत्योदय; तसेच प्राधान्य योजनेत शिधापत्रिकाधारकांना धान्यपुरवठा केला जातो. त्यासाठी राज्यांना कोटा निर्धारित केला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी; तसेच अन्नधान्य वितरण अधिकार्यांकडून वेळोवेळी कोटा वाढवून देण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला जातो. (Latest Pune News)
मात्र, सर्व राज्यांसाठी एकत्रित कोटा निर्धारित केला जात असल्याने जिल्ह्यांच्या प्रस्तावानुसार अतिशय कमी कोटा वाढवून मिळत असतो. मात्र, यावर उपाय म्हणून जे ग्राहक धान्य उचलण्यास पात्र असूनही धान्य उचलत नाहीत, अशा ग्राहकांचे धान्य बंद करून ते इतर प्रतीक्षायादीवरील ग्राहकांना देण्यात यावे, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
केंद्र सरकारने कोटा वाढवून दिला नसला तरी या धान्य न उचललेल्यांचा धान्याचा कोटा अन्य प्रतीक्षा यादीवरील शिधापत्रिकाधारकांना देता येणार आहे. राज्य सरकारने सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकार्यांना सुमारे तीन लाख 33 हजार 881 शिधापत्रिकांवरील धान्य गेल्या सहा महिन्यांपासून उचलले गेले नसल्याचा अहवाल दिला आहे.
एकूण शिधापत्रिकांमध्ये आठ लाख 73 हजार 63 शिधापत्रिकाधारक समाविष्ट आहेत. या सर्व शिधापत्रिकांवरील धान्य बंद करून प्रतीक्षा यादीवरील शिधापत्रिकांना वितरित करण्यात यावे, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.