वैभव धाडवे पाटील
सारोळा: राजगड सहकारी साखर कारखान्याची कोंडी करण्याच्या राजकीय डावपेचांना राज्य सरकारने राष्ट्रीय सहकार विकास मंडळाच्या (एनसीडीसी) कर्जास हमी देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे चाप बसला आहे. शेतकरी, कामगारांना मोठा दिलासा देण्याचे काम सरकारने केले आहे.
सरकारच्या हमीशिवाय कर्ज मिळत नसल्याच्या बातम्या सर्वत्र चर्चेत होत्या. मात्र, हमी कर्जातील दुरुस्त्या करून नव्या जोमात नव्या दमात उभा राहण्यासाठी ‘राजगड’चा सहकार टिकवण्यासाठी हा निर्णय घेऊन राज्यशासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिफारस केल्याने ‘एनसीडीसी’चे कर्ज मिळण्यास हिरवा कंदीलच मिळाला आहे. ‘एनसीडीसी’च्या कर्जाची मागणी 80 कोटी रुपयांच्या आसपास होती. ‘राजगड’ मागील तीन वर्षातील कमी गाळप व दोन हंगाम बंद ठेवल्यामुळे सर्व बाजूंनी आर्थिक अडचणीत सापडला होता. (Latest Pune News)
राजगड कारखाना आता नव्या जोमात नव्या दमात उभा राहणार आहे. राजगड काखान्याचे अध्यक्ष व माजी आमदार संग्राम थोपटे , उपाध्यक्ष पोपटराव सुके यांच्यासह बहुतांशी नेत्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. ‘राजगड’ जुन्या कर्ज प्रकरणात फक्त आजारी कारखान्याला उभारी देण्यासाठी दिले जाते तेवढेच कर्ज मिळणार होते.
मात्र, एकदंर राजगड कारखान्याची यंत्रसामुग्रीची परिस्थिती पाहता दुरुस्ती करून फारसा उपयोग होणार नाही, त्यामुळे नवीन हमी कर्जामध्ये नवीन अत्याधुनिक विस्तारीत गाळप यंत्रसामुग्री, डिस्टलिरी प्रकल्प , वीजनिमित्ती प्रकल्प , इथेनॉल प्रकल्प यांच्यासह कामगारांचे थकीत पगार, निवृत्ती नंतरचे लाभ यांचा या हमी कर्जामध्ये समावेश करून 467 कोटी रुपयांच्या आसपास ‘एनसीडीसी’चे हमी कर्ज मिळणार असल्याचे समजते. यांचा नव्याने प्रस्ताव दिला होता. त्यास राज्यशासनाने मंजुरी दिल्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळाझाला आहे.
राजगड कारखाना नव्या जोमात उभा राहण्यामुळे जुन्या कामगारांसह शेकडो नवीन कामगार भरती व शेतकर्यांच्या ऊसाला स्पर्धात्मक व तुलनात्मक बाजारभाव मिळणार असल्यामुळे राजगड कारखान्याकडे व संचालक मंडळाकडे पुन्हा आशेने पाहिले जात आहे. लवकरच केंद्राचे हमीकर्ज मिळणार असल्यामुळे सर्वच अडचणी मिटवून राजगड कारखाना शेतकरी आणि कामगारांसाठी हितवाहक ठरणार आहे.