पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्ष असताना मार्च 2022 नंतर सल्लागार समिती नेमून मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या सर्व सभा या बेकायदा आहेत, असा आरोप जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या आशा बुचके यांनी केला आहे. त्यादरम्यान झालेल्या कामकाजाच्या चौकशीची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.
जिल्हा परिषदेत 21 मार्च 2022 रोजी लोकनियुक्त जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सभासदांचा कार्यकाल संपुष्टात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
त्याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 नुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. प्रसाद यांच्या बदलीनंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार राहिला. त्यानंतर सध्या रमेश चव्हाण हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच प्रशासक आहेत. जिल्हा परिषदेचे नियुक्त प्रशासक हेच परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत, असे असताना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा या प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली न होता त्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अघिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, प्रशासक अध्यक्ष असूनही तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे त्या सभांना उपस्थित राहिले तशी नोंद सर्वसाधारण सभांच्या इतिवृत्तांमध्ये आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त केल्यानंतर आतापर्यंत झालेल्या सर्वसाधारण सभा या प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या नसल्याचे आढळले आहे. सल्लागार समितीचे अध्यक्ष म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी सभा घेतल्याचे आढळले आहे. सभेतील सर्व विषयांना मंजुरी ही प्रशासकांनी देणे अपेक्षित असताना तसे झाले नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या झालेल्या सर्वसाधारण सभा या बेकायदेशीर आहेत, असा आरोप बुचके यांनी केला आहे.
हेही वाचा