पुणे: पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या उभारणीला आता गती मिळणार असून, भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांची संमती अंतिम टप्प्यात पोहोचल्यानंतर राज्य सरकारने ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (एसपीव्ही) ला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच डिसेंबरपर्यंत विमानतळाच्या उभारणीसाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये सुमारे तीन हजार एकर क्षेत्रावर हा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी १,२१६ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येत असून, आतापर्यंत ९१ टक्के क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी संमती दर्शविली आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, पुढील प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे.
या प्रकल्पासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून, तो ‘हुडको’ या वित्तीय संस्थेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसपीव्हीमध्ये सिडकोचा ५१ टक्के, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी)चा १९ टक्के, तर पीएमआरडीए आणि एमआयडीसीचा प्रत्येकी १५ टक्के सहभाग आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस सिडको, वित्त, वाहतूक, नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, एमआयडीसीचे अधिकारी तसेच पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित होते. या बैठकीत डीपीआर तातडीने तयार करण्याबरोबरच निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की, सरकारचा डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचा मानस असून, डीपीआर, निविदा प्रक्रिया आणि भूसंपादन यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येणार आहे.
संमतिपत्रासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ
पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांकडून संमतिपत्र स्वीकारण्याची मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढवली आहे. अधिकाधिक जमीनधारकांनी स्वेच्छेने प्रक्रियेत सहभागी व्हावे आणि उर्वरित भूसंपादन वेळेत पूर्ण व्हावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीपैकी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये मोबदल्याची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. उर्वरित जमीनधारकांकडून संमतिपत्रे मिळविण्यासाठी महसूल विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.
प्रस्तावित विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील सुमारे १,२१६ हेक्टर जमीन संपादित केली जात आहे. राज्यातील महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या या विमानतळामुळे पुणे जिल्ह्याच्या औद्योगिक, व्यावसायिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क वाढून गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने संबंधित शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह ३१ जुलैपूर्वी संमतिपत्र सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. मुदतवाढीनंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहचवून त्यानंतर विमानतळाच्या पुढील कामांना गती देण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे.