पुणे: दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाला अखेर वेग येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात भूसंपादनाच्या पॅकेजवर शिक्कामोर्तब करून पैसे वाटप करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केलेल्या आहेत.
राज्य सरकार व केंद्राच्या पातळीवरील समन्वयानंतर जमीन संपादन, पर्यावरणीय परवानग्या आणि तांत्रिक प्रक्रियांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने संबंधित विभागांना ठोस कालबद्ध कार्यक्रम सादर करण्यास सांगितले आहे.
सध्या पुणे जिल्ह्यातील पुणे शहरातील पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षमतेच्या मर्यादेवर कार्यरत आहे. वाढती प्रवासीसंख्या आणि औद्योगिक गुंतवणूक लक्षात घेता नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची गरज अधोरेखित होत आहे. पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास पुणे, सातारा, सोलापूरसह दक्षिण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारकडून
नियमित आढावा बैठका घेऊन प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यावर भर दिला जाणार असून, येत्या काही महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, जमीन संपादनासाठी आवश्यक निधीची तरतूद टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या शंका-आक्षेपांचे निरसन करण्यावर भर दिला जाणार आहे. प्रकल्पग््रास्तांना न्याय्य मोबदला आणि पुनर्वसनाची हमी देण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
6 हजार कोटी कर्जस्वरूपात उभारण्यास सरकारची मंजुरी
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी तालुक्यातील पारगाव, कुंभारवळण,एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, उदाची वाडी, वनपुरी या सात गावांमधील जमिनींचे संपादन केले जाणार आहे. विमानतळासाठी सुमारे तीन हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार असून, भूसंपादनाचा प्रस्ताव सरकारला पाठविण्यात आला आहे. भूसंपादन करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना मोबदल्यापोटी सहा हजार कोटी रुपयांच्या रकमेची आवश्यकता असून, ती कर्जस्वरूपात उभारण्यास राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
शेतकऱ्यांना एरोसिटीमध्येच मिळणार परताव्यापोटीची जागा
प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा मोबदला आणि परताव्यापोटी देण्यात येणारी जागा कोठे देणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभमावस्था आहे. त्यासंदर्भात विचारणा सातत्याने जिल्हा प्रशासनाकडे केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना परताव्यापोटीची जागा विमानतळालगतच्या एरोसिटीमध्येच दिली जाईल, असे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. हुडको या संस्थेकडून ही रक्कम कर्ज स्वरूपात घेतली जाणार आहे. त्यासंदर्भातील प्रक्रियाही महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सुरू केली असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.