पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पहिल्याच दिवशी सात गावांमधील 760 शेतकर्यांनी सुमारे 1070 एकर जागेची संमतीपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केली आहेत. यामुळे विमानतळाच्या भूसंपादनाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
या विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये 2 हजार 673 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, राज्य शासनाने भूसंपादन क्षेत्रात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, आता केवळ 1 हजार 285 हेक्टर म्हणजेच 2 हजार 800 एकर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. (Latest Pune News)
भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून 25 ऑगस्टपासून संमतीपत्रे स्वीकारली जात आहेत. संमतीपत्र सादर करण्यासाठी 21 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत संमती देणार्या शेतकर्यांना विकसित भूखंडासह चारपट मोबदलाही देण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी म्हणाले, “सोमवारपासून संमतीपत्रे घेण्यास सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच दिवशी सुमारे 760 जागा मालकांनी संमतीपत्रे दिली असून, ती सुमारे 1070 एकर जागा आहे. भूसंपादन करण्यात येणार्या सात गावांपैकी पारगावमधून सर्वाधिक, म्हणजेच 320 जागा मालकांनी संमतीपत्रे दिली आहेत. ज्या जागा मालकांनी भूसंपादनासाठी संमतीपत्रे सादर केली आहेत, त्यांचा परतावा निश्चित झाला आहे.
भूसंपादनासाठी संमतीपत्रे देण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, सासवड, कुंभारवळण रोड; उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी क्र. 1, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे, बी-विंग पहिला मजला; आणि उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी क्र. 3, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे, ए-विंग पहिला मजला या कार्यालयांमध्ये सकाळी 10 ते 5 या वेळेत व्यवस्था करण्यात आली आहे.
विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणार्या जागेपैकी जवळपास चाळीस टक्के जागा जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात आली आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी एकाच दिवसात एवढी संमतीपत्रे सादर होण्याचा हा एक विक्रम मानला जात आहे.
जिल्हाधिकार्यांनी पुढे सांगितले की, ‘विमानतळासाठी संमतीपत्रे सादर करणार्या जागा मालकांवर कोणी दबाव आणत असेल, तर त्यांच्यावर प्रशासनामार्फत कायदेशीर कारवाई केली जाईल. जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक बाधित जागा मालकांनी वेळेत संमतीपत्रे सादर करून आपला परतावा निश्चित करून घ्यावा,’
असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.संमती दिल्यानंतर संबंधित व्यक्ती व जमीन मालकांना एमआयडीसी पुनर्वसन धोरणानुसार लाभ देण्यात येणार आहे. संमतीच्या प्राधान्यक्रमानुसार ‘प्रथम येणार्यास प्रथम प्राधान्य’ यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.