पुणे: राज्यातील धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेता ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्यालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. पुणे महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरत असून, महापालिकेने पाण्याचा अपव्यय त्वरित थांबवावा, अन्यथा पाणी कोट्याबाबत फेरविचार करावा लागेल, असा थेट इशारा राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला. तसेच, दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लग्न सोहळ्यांतील डामडौलावर केलेल्या वक्तव्याचा विपर्यास केल्याचा आरोप करत, दुष्काळात सर्वांनीच खर्चावर मर्यादा आणली पाहिजे, या आपल्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. पुण्यात जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांनी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांसमवेत पाणी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
धरणातील पाणीसाठा आणि नियोजन
विखे पाटील म्हणाले की, कृष्णा खोऱ्यातील सर्व धरणांमधील पाणीसाठ्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. कुकडी, उजनी आणि उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून सर्व बंधारे व तलाव भरून देण्याची कार्यवाही सर्वप्रथम करण्यात आली असून, त्यामुळे टँकरची आवश्यकता कमी भासत आहे. कोल्हापूरसारख्या भागात पुरेसा पाणीसाठा असला तरी पुणे विभागातील पाणीसाठा मुख्यत्वे पिण्यासाठी राखून ठेवावा लागणार आहे. पिण्याचे पाणी सांभाळून रब्बी व उन्हाळी पिकांचे नियोजन केले जाईल.
पुणे महापालिकेवर ताशेरे
महापालिका हद्दीतील बांधकाम क्षेत्र आणि दैनंदिन वापराबाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरत आहे. महापालिकेने पाण्यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे आणि पाण्याची उधळपट्टी थांबवली पाहिजे. महापालिकेने पाणी वापराचे गांभीर्य न ओळखल्यास पाण्याच्या वाटपावर सरकारला फेरविचार करावा लागेल.
दुष्काळ निवारणासाठी सरकार 'अॅक्शन मोड'मध्ये; चारा डेपोऐवजी थेट डीबीटीचा विचार
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर बोलताना त्यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार स्वतः मराठवाडा, विदर्भ, धाराशिव व बीडच्या दौर्यावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करत आहेत. २४० हून अधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थितीनुसार मदतकार्य सुरू असून, सर्वेक्षण सुरू आहे.
पशुधनाची डिजिटल गणना पूर्ण झाली असल्याने चारा छावण्या किंवा डेपो सुरू करण्याऐवजी शेतकर्यांच्या खात्यावर थेट डीबीटीद्वारे चारा अनुदान देण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. उद्धव ठाकरेंवर टीका करताना ते म्हणाले, कोविड काळात अडीच वर्षे घरात बसून 'माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी' एवढंच त्यांनी केलं. महायुती सरकारने यापूर्वी कोणतीही मागणी नसताना शेतकर्यांना ३६ हजार कोटी रुपयांची मदत दिली आहे.
लग्नातील उधळपट्टी आणि वक्तव्यावरील स्पष्टीकरण
लग्न सोहळ्यातील खर्चावर केलेल्या वक्तव्यावरून विरोधकांनी केलेल्या टीकेला विखे पाटलांनी प्रत्युत्तर दिले असून ते म्हणाले, मूळ हेतू खर्च कमी करण्याचा असून, सध्या राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे, अशा वेळी अनावश्यक खर्च स्वतःपासून कमी केला पाहिजे. हळदी समारंभही आता लग्नासारखे भव्य होऊ लागले आहेत, डीजे लावले जातात. ही उधळपट्टी थांबली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
कोविडसंदर्भाचा दाखला देत म्हणाले, मी स्वतः माझ्या मुलाचे लग्न सामुदायिक विवाह सोहळ्यात केले होते. मी फक्त एवढेच विचारले होते की, कोविड काळात ५० ते १०० लोकांच्या उपस्थितीत लग्न झाली, तेव्हा मुले झाली नाहीत का? मग आता दुष्काळात लाखो-करोडोंची उधळपट्टी कशाला? माझ्या विधानाचा विपर्यास करण्यात आला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय घडामोडींवर विखे पाटलांचे रोखठोक उत्तर
शरद पवारांवर टिप्पणी
शरद पवार यांच्या 'आम्ही पुढे जाणार, ज्यांना यायचं त्यांनी सोबत यावं' या वक्तव्यावर विखे पाटील म्हणाले, पवार साहेब ज्येष्ठ नेते आहेत; मात्र आता त्यांच्या मागे जायला कोणी तयार नाही, ही त्यांची हतबलता आहे.
विरोधकांचे मोर्चे म्हणजे 'धुडगूस'
विरोधकांकडे जनतेचे कोणतेही प्रश्न शिल्लक राहिलेले नाहीत. केवळ वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारे विरोधक मोर्चे काढत आहेत. उद्धव ठाकरेंनी सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकर्यांना हेक्टरी ५० हजार देण्याचे जाहीर केले होते, मुख्यमंत्री झाल्यावर एक रुपयाही दिला नाही. त्यामुळे विरोधकांच्या आंदोलनाला जनतेचा पाठिंबा नसून त्यांना जनाधार उरलेला नाही.
रोहित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पुरावे सादर करावेत
अजित पवार आणि साखर कारखाना चौकशीसंदर्भात रोहित पवारांच्या दाव्यांवर बोलताना विखे म्हणाले, या विषयावर विधिमंडळात सविस्तर चर्चा झाली असून, मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडली आहे. चौकशीचा अहवाल लवकरच समोर येईल. रोहित पवारांकडे पुरावे असतील तर त्यांनी ते थेट मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करावेत.