पुणे: शहराच्या पाणी कोट्यात झालेली कपात अन्यायकारक असून, पुणेकरांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळावे, यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक विचार करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पाटबंधारे विभागाने मंजूर केलेल्या पाणी कोट्यातून पावसाळ्यातील पाणीवापर वगळून १ नोव्हेंबर २०२६ ते ३० जून २०२७ या कालावधीसाठी स्वतंत्र १३ टीएमसी पाणी द्यावे, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस दोन दिवसांच्या पुणे दौऱ्यावर असताना भिमाले यांनी त्यांची भेट घेऊन शहरातील पाण्याची परिस्थिती मांडली. २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत पुण्यासाठी १३.२ टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आले.
मात्र, हा कोटा जुलै २०२६ ते जून २०२७ या संपूर्ण वर्षासाठी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पावसाळ्यात कालवा आणि नदीतून सोडलेले पाणीही वार्षिक कोट्यात धरले गेले आहे. परिणामी, पुण्याच्या वाट्याला येणाऱ्या पाण्यात सुमारे ५ टीएमसीची कपात झाली आहे, ही बाब पुणेकरांवर अन्यायकारक आहे, असा आक्षेप भिमाले यांनी घेतला.
शहराची लोकसंख्या ७० लाखांवर गेली असून, दररोज १७०० एमएलडी पाण्याची गरज आहे. ऑक्टोबर अखेरपर्यंत मंजूर कोट्यातील ६.३५ टीएमसी पाणी वापरण्यात आले आहे. त्यामुळे जूनअखेरपर्यंत केवळ ७.१५ टीएमसी पाणी शिल्लक राहणार आहे. सध्या १० टक्के पाणीकपात असतानाही महिन्याला १.५ टीएमसी पाणी लागते.
आठ महिन्यांसाठी किमान १२ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणे यंदा पूर्णक्षमतेने भरली होती. पावसाळ्यात त्यातून १९ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले असून, सध्या साठा २४ टीएमसीवर आला आहे. अल निनोमुळे पावसाची अनिश्चितता, वाढते नागरीकरण आणि समाविष्ट गावांच्या पाणीपुरवठ्याची आव्हानेही आहेत.
त्यामुळे आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात लागू करावी लागली आहे. दुसरीकडे, जायका प्रकल्पातील नऊ एसटीपी पुढील दोन महिन्यांत सुरू झाल्यानंतर मुंढवा जॅकवेलमधून शेतीसाठी ६.५ टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे.
दिवाळीनंतर स्थलांतरित नागरिकांची संख्या वाढून पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात सोडलेले पाणी वार्षिक कोट्यातून वगळून नोव्हेंबर ते जूनसाठी स्वतंत्र १३ टीएमसी पाणी मंजूर करावे, अशी मागणी भिमाले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागण्याच्या फक्त बाताच
पुणेकरांच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न मुख्यमंत्री स्तरावर ठामपणे मांडू, असा दावा करणारे महापौरांसह महापालिकेचे पदाधिकारी आणि काही आमदार प्रत्यक्ष कृतीच्या वेळी मात्र मागे पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुण्यात येऊनही या लोकप्रतिनिधींनी पाणीप्रश्नी त्यांची साधी भेट घेऊन पुणेकरांची बाजू मांडण्याचे औदार्य दाखविले नाही.
त्यामुळे पाणीप्रश्नी केलेली त्यांची आश्वासने आणि मोठमोठी वक्तव्ये ही केवळ प्रसिद्धीसाठीची फुशारकी होती का? असा सवाल आता पुणेकरांकडून उपस्थित केला जात आहे. हक्काच्या पाण्यासाठी ठोस भूमिका घेण्याऐवजी केवळ भाषणबाजी करणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींचे दावे अखेर शाब्दिक बुडबुडे ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोन दिवस विविध कार्यक्रमांनिमित्त पुण्यात मुक्कामी असताना शहराच्या जिव्हाळ्याच्या पाणीप्रश्नाकडे मात्र एकाही लोकप्रतिनिधीने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. खासदार, आमदार आणि नगरसेवक यांच्यापैकी कोणालाही पुण्याच्या पाण्याचा घटता कोटा, पाच टीएमसीची कपात आणि आगामी उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य टंचाईबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवू, असे वाटले नाही.
पुण्याचा पाणीप्रश्न मुख्यमंत्र्यांकडे मांडू, अशा बाता महापौर यांच्यासह काही आमदारांनी केल्या होत्या. मात्र, मुख्यमंत्री पुण्यात आले असताना पुण्याचा पाणीप्रश्न त्यांच्या समोर मांडावा, असे भिमाले यांच्या व्यतिरिक्त कुणालाही वाटले नाही. पुणेकरांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी आवाज उठविण्याची संधी असतानाही सत्ताधारी पदाधिकारी मूग गिळून गप्प राहिले. केवळ राजकीय कार्यक्रम, स्वागत आणि सत्कारात धन्यता मानणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींना पुणेकरांच्या मूलभूत प्रश्नांचा विसर पडला असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.