पुणे : उरुळी देवाची कचरा डेपोत साठवलेला उर्वरित 28 लाख टन कचरा एका वर्षात पूर्णतः हटवून ही जागा मोकळी करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने निश्चित केले आहे. या कामासाठी पाच स्वतंत्र निविदा काढण्यात येणार आहेत. कमी दरात आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंगचे काम पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे, अशी माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.(Latest Pune News)
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, सर्वांत कमी दर देणाऱ्या निविदेप्रमाणेच उर्वरित चार निविदांचे दर ठरविण्यात येतील, ज्यामुळे महापालिकेच्या निधीची बचत होईल. तसेच बायोमायनिंग प्रक्रियेत वैज्ञानिक पद्धतीचे पालन होते की नाही, यावर काटेकोर देखरेख ठेवली जाईल, असेही राम यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार देवाची उरुळी डेपोत वर्षानुवर्षे साठविलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून ती जागा रिकामी करणे बंधनकारक आहे. या कामास 2018 मध्ये सुरुवात झाली असून, आत्तापर्यंत 30 लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. मात्र, अजूनही 28 लाख मेट्रिक टन कचरा शिल्लक आहे. आत्तापर्यंत हे काम एका कंपनीकडेच होते आणि शेवटच्या टप्प्यात प्रतिटन दर 979 रुपये इतका ठरविण्यात आला होता. या 30 लाख टन कचऱ्यावर जवळपास 250 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. याबाबत माहिती देताना आयुक्त राम यांनी सांगितले की, आता पाच स्वतंत्र निविदांमधून हे काम देण्यात येईल. एका वर्षात सर्व कचरा हटवून जागा मोकळी करणे आणि एका कंपनीची मक्तेदारी तोडणे हेच या निर्णयामागचे उद्दिष्ट आहे.
दरम्यान, काही प्रकल्पांमधून आरडीएफच्या नावाखाली सुका कचरा जिल्ह्यातील गुळाची गुऱ्हाळे आणि बॉयलर पेटविणाऱ्या कंपन्यांकडे पाठविण्यात येत असल्याची तक्रार आहे. याबाबत माहिती देताना आयुक्त राम म्हणाले, कमी दरात काम होत असताना कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते का? याची देखरेख कोणती यंत्रणा करते, हे मला अधिकारी का सांगत नाहीत? असे त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. पुढे ते म्हणाले, कमी दरात आणि योग्य पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन होत आहे का? तसेच इतर बाबींचा विचार करूनच बायोमायनिंगचे दर निश्चित करण्यात येतील.
हडपसर कचरा रॅम्पमध्ये शहरातील कचऱ्याचे उघड्यावर विलगीकरण केल्याने परिसरात तीव दुर्गंधी पसरली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या ठिकाणी पाहणी केली असताना त्याच दिवशी संपूर्ण परिसर स्वच्छ करून यंत्रसामग्री हटविण्यात आली होती. मात्र, आयुक्तांच्या भेटीनंतर काही दिवसांतच पुन्हा उघड्यावरच कचरा वर्गीकरणाचे काम सुरू झाले. पावसामुळे या कचऱ्यामुळे परिसरात असह्य दुर्गंधी पसरली आहे. घोरपडीतील सोसायट्यांच्या नागरिकांनी यासंदर्भात आयुक्तांची भेट घेऊन तक्रार केली. या नागरिकांनी यापूर्वी हडपसर डेपोपासून होणाऱ्या त्रासाबाबत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या वेळी महापालिकेने योग्य उपाययोजना करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिल्याने न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, पुन्हा त्याच कारणांमुळे नागरिक त्रस्त झाले असून, यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या कामकाजावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.