पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सुरू असलेल्या प्राध्यापक पदासाठी तब्बल एक कोटी रुपयांचा 'रेट' सुरू असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे, तर खासगी महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक भरतीसाठी ५० ते ६० लाख रुपयांची मागणी केली जात असल्याचा धक्कादायक आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
पेपरफुटीच्या प्रश्नावर प्राध्यापक, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी आणि पालकांशी संवाद साधण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत उमेदवारांच्या एपीआय/ एटीआर गुणांकनातही गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. पात्रतेच्या निकषांनुसार उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावले जात असले, तरी प्रत्यक्ष मुलाखतीच्या वेळी गुण देताना भेदभाव केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. चांगला एटीआर असलेल्या उमेदवारांना कमी गुण, तर एटीआरमध्ये तुलनेने कमी कामगिरी असलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीत अधिक गुण दिले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. विद्यापीठ प्रशासनाच्या विचारसरणीशी किंवा सत्ताधारी राजकीय व्यवस्थेशी जवळीक असलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीत अधिक गुण दिले जात असल्याचा दावाही पवार यांनी केला.
प्राध्यापक भरतीसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहार, गुणांकनातील कथित फेरफार, बनावट प्रमाणपत्रे आणि राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळे संपूर्ण भरती प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
गेस्ट लेक्चररच्या पात्रतेवरही प्रश्नचिन्ह
विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये काही गेस्ट लेक्चररकडे नेट किंवा सेटसारखी आवश्यक पात्रता नसतानाही अध्यापनाची जबाबदारी दिली जात असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. अशा प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, संबंधित नियुक्त्यांचीही तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षितता
राज्यातील विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पेपरफुटीला जबाबदार असलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. एमपीएससीच्या परीक्षा कायमस्वरूपी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात याव्यात, तसेच यावर्षी सरकारने जाहीर केलेली ६० हजार पदांची भरती डिसेंबरअखेर पूर्ण करावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली.
पेपरफुटीच्या प्रश्नावर प्राध्यापक, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी आणि पालकांशी संवाद साधण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला एमपीएससीचे माजी सदस्य प्रताप दिघावकर, माजी आयएएस अधिकारी महेश झगडे यांच्यासह प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि पालक उपस्थित होते.
रोहित पवार म्हणाले, एमपीएससी, सीईटीसह विविध परीक्षांच्या माध्यमातून गरीब आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहतात. परंतु, परीक्षा वारंवार फुटत असतील तर या विद्यार्थ्यांनी अधिकारी कसे व्हायचे? अनेक वर्षे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा परीक्षेवरील विश्वासच डळमळीत होत आहे. त्यामुळे पेपरफुटीच्या प्रत्येक प्रकरणात जबाबदार व्यक्तीपर्यंत पोहोचून कारवाई झाली पाहिजे. पेपर पैसे देऊन मिळत असतील आणि पैसे देऊन अधिकारी होता येत असेल, तर गरीब शेतकरी किंवा सर्वसामान्य नागरिक सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर त्यांचे कामही पैशाशिवाय होणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण होईल. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ विद्यार्थ्यांचा नसून संपूर्ण समाजाच्या भवितव्याचा आहे, असे पवार म्हणाले.
‘भ्रष्ट सिस्टिम तोडो’चा नारा द्यावा लागेल
क्रांती दिनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना पवार यांनी 'भारत छोडो'च्या धर्तीवर आता 'भ्रष्ट सिस्टिम तोडो'चा नारा देण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले. २०२४ पासून सीईटी, टीईटी तसेच विविध भरती परीक्षांमध्ये गैरप्रकारांच्या तक्रारी समोर येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. नीटसह एसआरपीएफ, एफडीए, एचएससी केमिस्ट्री, राज्य उत्पादन शुल्क, जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, कोतवाल, तलाठी आणि वन विभागाच्या परीक्षांबाबतही प्रश्न उपस्थित झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘एमपीएससी परीक्षा ऑफलाइनच घ्या’
एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये ऑनलाइन पद्धतीमुळे गैरप्रकारांना वाव मिळत असल्याचे सांगत पवार यांनी यापुढे एमपीएससीच्या परीक्षा कायमस्वरूपी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याची मागणी केली. परीक्षेतील पर्सेंटाइल आणि नॉर्मलायझेशनच्या प्रक्रियेमुळेही स्पर्धा परीक्षार्थिंमध्ये संभ्रम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.