पुणे: मुंढवा येथील ४० एकर जागेचा व्यवहार चव्हाट्यावर आला असताना, बापोडी येथील कृषी विभागाच्या मालकीची सुमारे पाच हेक्टर ३५ आर (महणजेच अंदाजे १५ एकर) शासकीय जागा ज्यावर सध्या शासकीय दूध डेअरी, अंडी उबवणी केंद्र आणि एसटी महामंडळाचे स्थानक आहे. ही जागा पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी खासगी मालकांच्या नावे वर्ग करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे, तसा उरादेशही त्यांनी काढल्याचे सांगण्यात आले आहे. (Latest Pune News)
दरम्यान, या प्रकरणाचा तपशीलवार अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाला सादर करण्यात आला असून, येवलेयांचा आदेश रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. बोपोडी येथील था जागेच्या गैरव्यवहाराची माहिती गेल्या महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मिळाली. शासकीय जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावली जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तपासाची चक्रे फिरू लागली, ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यातच पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला. त्याच वेळी कृषी महाविद्यालयाकडूनही या प्रकरणाबाबत तक्रार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आली. चौकशीअंती येवले यांनी चुकीच्या पद्धतीने जमीन 'कूळ कायदा' अंतर्गत वर्ग केल्याचे निष्पन्न झाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १२ ऑक्टोबर रोजी येवले यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यानंतर गुरुवारी (दि. ६) या प्रकरणी त्यांना निलंबित करण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही जागा १८८३ मध्ये कृषी महाविद्यालयाला देण्यात आली होती आणि तेव्हापासून ती त्यांच्या नावाचर आहे.
जिल्हा प्रशासना दिलेल्या नुसार तहसीलदार यवले यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याचा आदेश हवेलीचे प्रांताधिकारी यांना द्यावा लागेल. त्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनंती अर्ज करून पुनर्विलोकनाची परवानगी मागितली आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर सुनावणी घेऊन त्यावर आदेश पारित केले जाणार आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने हा व्यवहार रद्द करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
नेमका प्रकार काय आहे?
मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८ महापालिका हद्दीत लागू नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही ही जमीन कृषी महाविद्यालयाच्या नावे असल्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. या जमिनीचा ताबा व वहिवाट कृषी महाविद्यालयाकडेच आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या २०१६ च्या आदेशानुसार फेरफार नोंदी रह करण्यात आल्या होत्या. त्या आदेशानुसार सातबारा उता-यातून राजेंद्र रामचंद्र विध्वंस, मंगल माधव विध्वंस, क्रीकेश माधव विध्वंस, शालिनी रामचंद्र विध्वंस आणि वैजयंती पुराणीक यांची नावे कमी करण्यात आली होती. तरीदेखील येवले यांनी या आदेशात नमूद व्यक्तींनाच मालक अर्जदार असल्याचे दाखवले आणि शासकीय विभागाचे नाव असतानाही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून त्या अर्जदारांच्या नावे मालकी हक्काचा बेकायदेशीर आदेश पारित केला. त्यामुळे त्या सर्वांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या व्यवहाराबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शुक्रवारी सविस्तर आहवाल तयार करून विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला.