पुणे: शहरातील रस्त्यांवरील वाढत्या खड्ड्यांच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते दुरुस्तीच्या कामांसाठी काढलेल्या तब्बल ७५ कोटी रुपयांच्या निविदांभोवती वाद निर्माण झाला आहे. निविदेतील अटींनुसार आवश्यक क्षमता नसतानाही एका ठेकेदाराला पात्र ठरविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात येत असून, त्यामुळे तीनही निविदांची प्रक्रिया रखडल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या वर्षभरात महावितरण, एमएनजीएल, मोबाईल सेवा कंपन्या, जलवाहिनी, सांडपाणी वाहिनी, पावसाळी गटारे, सीसीटीव्ही केबल आदी विविध कामांसाठी शहरातील सुमारे ८५ किलोमीटर रस्त्यांचे खोदकाम करण्यात आले. मात्र, या रस्त्यांचे पुनर्स्थापना (रिस्टेटमेंट) वेळेत न झाल्याने अनेक भागांमध्ये खड्ड्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेच्या पथ विभागाने तीन अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांच्या अशा एकूण ७५ कोटी रुपयांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत.
या प्रत्येक निविदेसाठी सात ते आठ ठेकेदारांनी प्रस्ताव सादर केले असून, सध्या 'अ' पाकिटातील कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. निविदेतील अटीनुसार संबंधित ठेकेदाराकडे पुणे महापालिका हद्दीपासून ३५ किलोमीटरच्या परिसरात हॉटमिक्स प्लांट असणे आवश्यक आहे. तसेच त्या प्लांटची प्रतितास किमान १२० टन हॉटमिक्स डांबर निर्मिती क्षमता असणे बंधनकारक आहे. याशिवाय आर्थिक पात्रता, वार्षिक उलाढाल आणि इतर तांत्रिक निकषांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
मात्र, पात्र ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू असलेल्या एका ठेकेदाराने आपल्या कागदपत्रांमध्ये प्लांटची क्षमता ८० ते १२० टन प्रतितास असल्याचे नमूद केले आहे. महापालिकेच्या अभियंत्यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत हा प्लांट प्रतितास केवळ ९० टन क्षमतेचा असल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. असे असतानाही संबंधित ठेकेदाराला पात्र ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले. याबाबत पथ विभागाकडे तक्रारीही दाखल झाल्या असून, त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. या वादामुळे उर्वरित दोन निविदांच्या प्रक्रियेवरही परिणाम झाला असून त्या पुढे सरकू शकलेल्या नाहीत.
दरम्यान, पथ विभागाचे प्रमुख राजेश बनकर यांनी या आरोपांचे खंडन केले. “संबंधित ठेकेदाराच्या हॉटमिक्स प्लांटच्या क्षमतेबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, प्राथमिक तपासणीत त्यामध्ये तथ्य आढळलेले नाही. या निविदांतील पात्र आणि अपात्र ठेकेदारांबाबतचा अंतिम निर्णय सोमवारी अपेक्षित आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
थेट साहेबांच्या नावाने टक्केवारी
पथ विभागाकडून रस्ते दुरुस्तीच्या कामासाठी काढण्यात आलेल्या निविदांमध्ये थेट वरिष्ठ अधिकार्याकडून टक्केवारीची मागणी केली असल्याचाही आरोप होत आहे. धक्कादायक म्हणजेच वरिष्ठ अधिकार्यांकडून साहेबाच्या नावानेही टक्केवारी मागत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे साहेबांच्या नावाखाली टक्केवारी वसुली जोरात सुरू असल्याचे समोर आले.
निविदामधील रिंग फसली?
एका झोनमधील २५ कोटींच्या कामांसाठी एका पदाधिकार्याच्या पती महाशयांनी ठेकेदारांची रिंग करण्याचाही प्रयत्न केला होता. मात्र, या कामासाठी तब्बल दहा ठेकेदारांच्या निविदा आल्याने ही रिंग फसली. त्यानंतर आता ठेकेदारांनी माघार घ्यावी यासाठी दबाव आणला जात असल्याचे सांगण्यात आले.