पुणे: शहरातील रस्त्यांची पावसामुळे झालेली दुरवस्था आणि जागोजागी पडलेले खड्डे बुजवण्याबाबत वारंवार आदेश देऊनही प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याने सत्ताधारी भाजपच आता आक्रमक झाला आहे.
खड्ड्यांचा प्रश्न सातत्याने उपस्थित करूनही परिस्थिती 'जैसे थे'च असल्याने गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. येत्या आठ दिवसांत रस्त्यांची अवस्था सुधारली नाही, तर नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी प्रशासनाविरोधात थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिला.
शहरातील अनेक प्रमुख, तसेच उपनगरांमधील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. मोठमोठ्या खड्ड्यांमधून वाहने चालवताना वाहनचालकांची दमछाक होत असून, अपघाताचा धोका वाढला आहे. 'रस्त्यांवर खड्डे की खड्ड्यांमध्ये रस्ते?' असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
खड्डे बुजवण्याबाबत यापूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही नगरसेवकांनी खड्ड्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनाला धारेवर धरले होते. त्यानंतरही प्रत्येक बैठकीत प्रशासनाकडून आठ ते दहा दिवसांत खड्डे बुजवण्याचे आश्वासन दिले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थितीत फारसा बदल होत नसल्याने नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी पुन्हा एकदा खड्ड्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनांकडे अधिकारी गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला. प्रशासन ऐकणार नसेल तर नागरिकांचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्हालाच रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा भिमाले यांनी दिला.
शहरातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली असून, जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण झाली आहे. वारंवार सूचना करूनही रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यास प्रशासन कमी पडत आहे. आयुक्तांनी स्वतः लक्ष घालून खड्डे बुजवावेत; अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल, असे भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पीएमआरडीएकडून महापालिका हद्दीत आलेल्या गावांमुळे वाढलेला वाहतूक ताण आणि पायाभूत सुविधांचा प्रश्न लक्षात घेऊन त्यावर नियोजनबद्ध काम करण्याची गरज असल्याचे भिमाले यांनी नमूद केले.
...तर अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल
खड्ड्यामुळे झालेल्या अपघातात ११ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेबाबतही प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा झाली आहे. अशा दुर्घटनांमध्ये महापालिकेकडून मदतीची तरतूद आहे का, याची माहिती घेतली जात असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार भरपाईची तरतूद लागू असल्यास त्याचे पालन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.