पुणे: सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे येथील कायमस्वरूपी 15 सफाई कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर 2025 पासून वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री सचिवालय, केंद्र व राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, अतिरिक्त सचिव, जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता आणि सामाजिक न्याय विभागाचे प्रमुख सचिव यांना नोटीस बजावली असून, तीस दिवसांच्या आत योग्य ती कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता व मुख्य लिपिक यांच्या चुकीमुळे 15 सफाई कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर 2025 पासून वेतन मिळाले नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, पिंपरी-चिंचवड शहर जिल्हाध्यक्षा दिव्या सागर चरण यांनी केंद्र व राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगासह मुख्यमंत्री सचिवांकडे तक्रार अर्ज करत या कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. या प्रकरणात काही प्रशासकीय अडचणी असून, त्या सोडवल्या जात असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भारतकुमार बाविस्कर यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सारवान यांच्या उपस्थितीत पुण्यात सफाई कामगारांची बैठक पार पडली. यावेळी बांधकाम विभागातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सारवान यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. कर्मचाऱ्यांच्या समस्या वेळेत न सुटल्यास संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
या वेळी बैठकीला जिल्हा दक्षता समितीचे सदस्य ॲड. सागर चरण, अनिल चावरे, पुणे महापालिका तक्रार निवारण समिती उपाध्यक्ष प्रताप सोलंकी, शैलेंद्र म्हेत्रे, मोनिश म्हेत्रे, जीवन दयाल, सचिन चावरिया, शम्मी कसोटे या वेळी उपस्थित होते, असे कळवण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने बजावली नोटीस
मुख्यमंत्री सचिवालय, महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, अतिरिक्त सचिव, जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता आणि सामाजिक न्याय विभागाचे प्रमुख सचिव यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच लाड पागे समिती निर्णयानुसार सफाई कामगारांना रोस्टर व आकृतिबंध नियम लागू होत नाही. त्यामुळे या कामगारांना मासिक वेतन देऊन संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.