पुणे: शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था कायम असतानाच महिलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अनेक स्वच्छतागृहांमध्ये महिला सुरक्षारक्षक नसून, कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणाही उपलब्ध नसल्याची कबुली खुद्द महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. त्यातच काही भागांतील स्वच्छतागृहे बंद, तर काही मोडकळीस आलेली आहेत.
दुसरीकडे १०० अत्याधुनिक प्री-फॅब्रिकेटेड स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी ४० कोटी ६० लाख रुपयांचा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. नगरसेविका ऐश्वर्या थोरात यांनी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या, त्यांची स्थिती आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत महापालिकेकडे प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या उत्तरातून ही धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर आली.
सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील ५० स्वच्छतागृहांपैकी तब्बल २५ बंद आहेत. हडपसर-मांजरीतील ७५ पैकी १४ बंद, तर २१ मोडकळीस आलेली आहेत. येरवडा-वडगाव शेरीतील ५५ पैकी १४ स्वच्छतागृहे बंद आहेत. घोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत १३४ पैकी चार बंद आणि पाच मोडकळीस आलेली आहेत. नगर रोड-वाघोली भागातील १११ पैकी एक स्वच्छतागृह मोडकळीस आले आहे.
घोले पाटील, येरवडा-वडगाव शेरी, नगर रोड-वाघोली, औंध-बाणेर, सिंहगड रोड, हडपसर-मांजरी, वानवडी, विश्रामबागवाडा आणि कसबा पेठ या भागांतील स्वच्छतागृहांमध्ये महिला सुरक्षारक्षक किंवा कार्यरत सीसीटीव्ही नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. देखभालीबाबतही क्षेत्रीय कार्यालयांच्या उत्तरांत विसंगती आढळून आली. काही ठिकाणी कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई झालेली नसल्याचे, तर काही ठिकाणी देखभालीसाठी कंत्राटदारच नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
१०० अत्याधुनिक स्वच्छतागृहांचा प्रस्ताव
२०२६-२७ मध्ये १०० अत्याधुनिक प्री-फॅब्रिकेटेड स्वच्छतागृहे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी ४० कोटी ६० लाख ६१ हजार २५४ रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पात २१ कोटी ५० लाखांची तरतूद असून, उर्वरित निधीसाठी वर्गीकरणाचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. प्रशासकीय मंजुरीनंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
महिलांसाठी सुविधा कागदावरच?
अनेक भागांत महिला सुरक्षारक्षक नाहीत.
कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणेचा अभाव.
सिंहगड रोडवरील २५ स्वच्छतागृहे बंद.
हडपसर- मांजरीतील २१ स्वच्छतागृहे मोडकळीस.
स्वतंत्र महिला सुरक्षा मोहीम राबविण्याचा निर्णय नाही.
४०.६० कोटींचा १०० स्वच्छतागृहांचा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत.