पुणे: पुण्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी निर्धार केला असून, नोव्हेंबर अखेरपर्यंत खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहे. मात्र, त्यांच्या या निर्धाराला पथ विभागाकडून सुरुंग लावण्यात आला आहे.
शहरात पोलिसांकडून बसविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी तब्बल 550 किलोमीटरची रस्ते खोदाईसाठी परवानगी देण्यात आली. या रस्ते खोदाईची सुरुवात पेठांपासून करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या या प्रकल्पासाठी 28 किलोमीटरच्या खोदाईला पावसाळा संपण्याआधीच सुरुवात करण्यात आल्याने शहरातील रस्ते खरेच खड्डेमुक्त होणार का ? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. (Latest Pune News)
महापालिकेकडून शहरात विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खासगी संस्थांना सशुल्क परवानगी दिली जाते. पथ विभागाकडून खोदाईसाठी 1 ऑक्टोबर ते 31 एप्रिलपर्यंत खोदाईला परवानगी दिली जाते. त्यानंतर पुढील एक मेला खोदाई बंद करून 31 मेपर्यंत रस्ते दुरुस्त करणे बंधनकारक असते.
पावसाळ्यात पाण्यामुळे रस्त्यावर खड्डे व साचणारे पाणी यामुळे वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याने तातडीच्या कामासाठी खोदाईची परवानगी दिली जाते. मात्र, तातडीचे काम नसतानादेखील पोलिसांकडून नव्याने सीसीटीव्ही बसविण्याच्या प्रकल्पासाठी रस्ते खोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
पालिका म्हणतेय, दुरुस्तीच्या खर्चासाठी ’नगरविकास’ला पाठवू पत्र
पोलिसांच्या सीसीटीव्हीसाठी रस्त्यांची खोदाई झाल्यावर रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी 650 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. हा खर्च महापालिकेने करावा, असे आदेश गृह विभागाने पालिकेला दिले आहेत.
मात्र, हा खर्च करण्याची क्षमता महापालिकेची नसल्याचे लक्षात आल्यावर महापालिकेकडून शासनास तत्काळ पत्र पाठवून खोदाई शुल्काची मागणी करण्यात येणार आहे. पथ विभागाला तसा प्रस्ताव तयार करण्यास आयुक्त राम यांनी सांगितले आहे. हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, तो गृह विभाग तसेच नगरविकास विभागास पाठविण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.