पोलिस आयुक्तालयाच्या स्थलांतराला चार रुपयांचा खोडा! Pudhari
पुणे

Pune police commissioner office relocation delay: पोलिस आयुक्तालयाच्या स्थलांतराला चार रुपयांचा खोडा!

PWD च्या जुन्या दरामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया खोळंबली; बंडगार्डन पोलिस ठाण्याचेही स्थलांतर अर्धवट

पुढारी वृत्तसेवा

पुणे : शहर पोलिसांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या पोलिस आयुक्तालयाच्या स्थलांतर प्रक्रियेला प्रशासकीय दिरंगाईमुळे ‌‘ब्रेक‌’ लागला आहे. विश्वास बसणार नाही, पण तब्बल चार रुपयांच्या किरकोळ फरकामुळे शहराच्या सुरक्षेचे केंद्रस्थान असलेल्या आयुक्तालयाचे स्थलांतर रखडले आहे.(Latest Pune News)

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (पीडब्ल्यूडी) जुने ‌‘सरकारी दर‌’ आणि ‌‘सध्याचा बाजारभाव‌’ यातील तफावत या संपूर्ण प्रक्रियेत ‌‘खोडा‌’ ठरला असून, यामुळे नव्या इमारतीच्या बांधकामातही विलंब होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. शहर पोलिसांच्या नवीन आयुक्तालयाच्या इमारतीचे काम सुरू आहे. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी बांधकाम व्यावसायिकाने जागा पूर्णपणे मोकळी करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे सध्या आयुक्तालयात कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कामकाज दोन वर्षांसाठी दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

यासाठी पर्यायी जागेची निवडही ‌‘फायनल‌’ झाली. परंतु, याच ठिकाणी ‌‘दराचा‌’ तिढा निर्माण झाला आणि संपूर्ण स्थलांतर प्रक्रिया थांबली.

बंडगार्डन पोलिस ठाणेही अर्ध्यातच थांबले!

हा गोंधळ केवळ आयुक्तालयापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. बंडगार्डन पोलिस ठाण्याच्या नवीन इमारतीच्या कामाला निधी मंजूर होऊन परवानगी मिळाली आहे. यासाठी हे पोलिस ठाणे स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि अर्धे पोलिस ठाणे हलविण्यातही आले होते. पण, येथेही याच ‌‘दराच्या‌’ मुद्यामुळे स्थलांतराचे काम अर्धवट अवस्थेत थांबवण्यात आले आहे. शहराच्या सुरक्षेचे केंद्रस्थान असणाऱ्या या महत्त्वाच्या कामांमध्ये प्रशासकीय पातळीवर असा अडथळा निर्माण झाल्याने पोलिस आणि नागरिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असून, कोट्यवधींच्या या कामात अवघ्या चार रुपयांचा अडथळा आयुक्तालयाच्या स्थालांतरला खोडा ठरला आहे.

‘दर‌’ किती?

संबंधित व्यावसायिक संस्थेने जागा भाड्याने देण्यासाठी सध्याच्या बाजारभावानुसार प्रतिचौरस फूट 84 रुपये असे कोटेशन दिले आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) त्यांच्या जुन्या नियमांचा आधार घेत प्रतिचौरस फूट 80 रुपये हाच दर लागू ठेवला. अवघ्या चार रुपयांच्या फरकावरून प्रशासन आणि पोलिस विभागातील मंजुरीची प्रक्रिया ‌‘होल्ड‌’वर गेली आहे. या दराच्या तफावतीमुळे फायली एका विभागातून दुसऱ्या विभागात फिरत असून, स्थलांतराचा निर्णय तात्पुरता थांबविण्यात आला आहे. यामुळे पोलिस अधिकारीही हतबल झाले असून, ते जुन्या दरावर नाराजी व्यक्त करत आहेत.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT