पुणे: राज्य शासनाने समाविष्ट 23 गावांतील प्रलंबित बांधकाम प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार पीएमआरडीएला देत पुढील 60 दिवसांत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या आदेशात पीएमआरडीएकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या टी. पी. (टाऊन प्लॅनिंग) स्कीमची अंमलबजावणी नेमकी कोण करणार? याबाबत स्पष्टता नसल्याने पीएमआरडीए आणि महापालिका प्रशासनामध्ये संभम निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात पीएमआरडीएने राज्य शासनाकडे अभिप्राय मागविला आहे.
यापूर्वी पीएमआरडीएच्या हद्दीतील समाविष्ट 23 गावांसह संपूर्ण क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा राज्य शासनाने मागील वर्षी रद्द केला होता. त्यानंतर 11 फेबुवारीला या 23 गावांमधील बांधकाम परवानगीसह सर्व अधिकार महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले. या निर्णयानंतर पीएमआरडीएने सर्व प्रलंबित बांधकाम प्रस्ताव महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ सुमारे 100 अतिक्रमणासंबंधी फाइल्सच महापालिकेकडे पाठविण्यात आल्या.
शासन आदेशानुसार बहुतेक अधिकार महापालिकेकडे देण्यात आले असले तरी नगररचना योजनांबाबत (टी. पी. स्कीम) कोणतीही स्पष्ट तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे या योजनांची पुढील जबाबदारी कोणाकडे राहणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.पीएमआरडीएने 23 गावांमध्ये म्हाळुंगे येथील टी. पी. स्कीम नऊ वर्षांपूर्वी जाहीर केली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटनही झाले होते. मात्र, त्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत प्रगती झालेली नाही. पुढे जुलै 2025 मध्ये वडाची वाडी, औताडे, हांडेवाडी आणि होळकरवाडी येथे दोन स्वतंत्र टी. पी. योजना मंजूर करण्यात आल्या. याशिवाय आणखी दोन योजनांचे प्रारूप तयार असून, ते मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
राज्य शासनाला पाठविले पत्र
महापालिकेकडे 23 गावांचे अधिकार हस्तांतरित करताना या टी. पी. स्कीमची अंमलबजावणी कोण करणार? याबाबत शासनाने कोणताही उल्लेख न केल्याने प्रशासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. आधीच रखडलेल्या या योजनांना यामुळे आणखी विलंब होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने शासनाला पत्र पाठवून स्पष्ट मार्गदर्शनाची मागणी केली आहे.