पुणे: वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर दंड न भरणे अथवा प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर त्याचा निपटारा न होणे, अशा विविध कारणांमुळे शिवाजीनगर येथील मोटार वाहन न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर वाढला आहे. सद्य:स्थितीत या न्यायालयात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील मिळून तब्बल १ लाख २० हजार १२८ खटले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये पुणे शहरातील ७२ हजार ३२२, तर पिंपरी-चिंचवडमधील ४७ हजार ८०६ खटल्यांचा समावेश आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांमध्ये वाहनांची संख्या मोठी आहे. वाहतूक पोलिसांकडून दररोज विविध नियमभंगांवर कारवाई केली जाते. त्यामध्ये विनाहेल्मेट वाहन चालविणे, सिग्नल तोडणे, वाहन चालविताना मोबाईलचा वापर, सीटबेल्ट न लावणे, नो-पार्किंग, वाहन परवाना किंवा आवश्यक कागदपत्रांशी संबंधित उल्लंघन, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी अथवा मालाची वाहतूक तसेच मोटार वाहन कायद्यांतर्गत येणाऱ्या अन्य नियमभंगांचा समावेश आहे. प्रलंबित खटल्यांच्या एकूण संख्येचा विचार करता पुणे शहरातील प्रकरणांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. एकूण खटल्यांपैकी ६० टक्के खटले पुण्यातील, तर उर्वरित ४० टक्के खटले हे पिंपरी-चिंचवड शहरातील आहेत.
न्यायालयात चालणारे प्रमुख खटले
ट्रॅफिक नियमभंग : सिग्नल तोडणे, ट्रिपल सीट जाणे किंवा नो-पार्किंगमध्ये वाहन लावणे.
विनापरवाना वाहन : ड्रायव्हिंग लायसन्स नसणे किंवा आरसी बुक, इन्शुरन्स नसणे.
मद्यपान करून वाहन चालवणे : ड्रिंक अँड ड्राइव्हअंतर्गत होणारी कारवाई.
वेगमर्यादा उल्लंघन : अतिवेगाने किंवा रॅश ड्रायव्हिंग करणे.
कमर्शिअल वाहनांचे गुन्हे : परमिट नसणे, ओव्हरलोडिंग करणे किंवा फिटनेस सर्टिफिकेट नसणे.
असे चालते न्यायालयाचे कामकाज
वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकाला वाहतूक पोलिस ऑनलाइन चलन किंवा न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स पाठवितात. पोलिस सर्व खटले आणि पुरावे डिजीटल पद्धतीने न्यायालयात सादर करतात. यावेळी, वाहनधारकाने गुन्हा मान्य केल्यास न्यायाधीशांसमोर दंड भरून खटला निकाली काढला जातो. आरोप अमान्य असल्यास दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि पुरावे तपासून न्यायालय निकाल देते. या प्रकरणात प्रलंबित खटले तडजोडीने आणि कमी दंडात सोडवण्यासाठी नियमितपणे लोकअदालत आयोजित केली जाते.
सव्वा लाखाहून अधिक खटले प्रलंबित असणे ही गंभीर बाब आहे. वाहनांची वाढती संख्या पाहता न्यायालयावरील भारही वाढत आहे. प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी अतिरिक्त मोटार वाहन न्यायालय सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.ॲड. अभिषेक हरगणे
वाहतूक नियमभंगाच्या प्रकरणाचा निपटारा न्यायालयीन प्रक्रियेतून होणे आवश्यक आहे. मात्र, किरकोळ व तडजोडीयोग्य प्रकरणांसाठी विशेष लोकअदालती, ई-कोर्ट सुविधा आणि विशेष निपटारा मोहीम राबविल्यास प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होऊ शकतो. नागरिकांना ऑनलाइन दंड भरणे आणि प्रकरणाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी अधिक सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.ॲड. रमेश राठोड