पुणे: महापालिकेत २०१७ मध्ये समाविष्ट नऊ गावांच्या विकास आराखड्याला अखेर अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. प्रारुप आराखड्यावरील हरकती आणि सूचनांवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, सुधारित आराखडा शुक्रवारी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, सुनावणीनंतर सुमारे १४६ ठिकाणच्या आरक्षणांसह झोन आणि अन्य तरतुदींमध्ये बदल प्रस्तावित केल्याची माहिती उच्चस्तरीय दिली. सुधारित आराखडा आणि नकाशे शुक्रवारी नागरिकांसाठी प्रसिद्ध केले जाण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर तब्बल नऊ वर्षांनी या गावांचा विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध करून हरकती-सूचनांसाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.
प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन आवश्यक बदल केले आहेत. दिवाळीच्या पहिल्या दिवशीच आराखडा प्रसिद्ध करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन होते. मात्र, गुरुवारी सायंकाळपर्यंत आवश्यक अध्यादेश प्रसिद्ध न झाल्याने नकाशे प्रसिद्ध होऊ शकले नाहीत.
लोहगाव (उर्वरित), उत्तमनगर, शिवणे, मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी आणि आंबेगाव बुद्रुक या गावांचा महापालिकेत समावेश झाला होता. उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद झाल्याने ती आराखड्यातून वगळण्यात आली.
२०१८ मध्ये आराखडा तयार करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, नगररचना अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीमुळे आणि प्रशासकीय विलंबामुळे काम रखडले. २०२४ मध्ये राज्य सरकारच्या आदेशानंतर अभिजित केतकर यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यांनी १४ महिन्यांत प्रारुप आराखडा तयार केला.
आठ लाख लोकसंख्येचा विचार
आराखड्यात आठ लाख लोकसंख्या गृहीत धरली आहे. सुमारे साडेपाच हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी ३७४ हेक्टर जागा सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित प्रस्तावित केली आहे. यामध्ये शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, क्रीडांगणे आणि उद्यानांचा समावेश आहे.
सुमारे ४२ टक्के क्षेत्र निवासी वापरासाठी प्रस्तावित आहे. वाहतुकीसाठी ४५, ३६, ३०, २४ आणि १८ मीटर रुंदीचे रस्ते प्रस्तावित केले आहेत. आरक्षणे आणि रस्त्यांच्या आखणीत नेमके कोणते बदल झाले, हे सुधारित आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे.