पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने राज्यात सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने शहरात केल्या जाणार्या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेने उपायुक्त चेतना केरुरे यांची साहाय्यक नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल 1 हजार 70 कर्मचार्यांची नियुक्ती केली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या दृष्टीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम करण्यात येणार आहे.
यासाठी राज्यात मराठा व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, त्या अहवालाचा वापर आरक्षणाच्या पूर्ततेसाठी करण्याचे नियोजन आहे. पुणे महापालिकेच्या परिसरातील सर्वेक्षणाची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. यासाठी प्रशासनाने उपायुक्त चेतना केरुरे यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेच घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणासाठी 1 हजार 5 लिपिक दर्जाच्या कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक 15 कर्मचार्यांमागे एक सुपरवायजरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्व कर्मचार्यांनी गोळा केलेली माहितीचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
सर्वेक्षणासाठी शहरात 2 हजारांहून अधिक प्रगणक लागणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात एक हजार पाच प्रगणकांची ऑर्डर काढली असून, अजून एक हजार प्रगणकांची ऑर्डर काढण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणाची माहिती घरोघरी जाऊन ऑनलाइन फॉरमॅटमध्ये भरायची आहे. यासाठी शासनाने अॅप तयार केले आहे. यातील 40 पानी अर्जावर सर्व प्रश्न घेण्यात आले आहेत. शासनाकडून आदेश आल्यानंतर प्रत्यक्षात सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात होईल. प्रत्येक प्रगणकाकडे 100 कुटुंबांचे सर्वेक्षणाचे काम देण्यात येणार असून, 15 दिवसांत त्यांना हे काम पूर्ण करावे लागणार आहे.
हेही वाचा