पुणे : जमिनीची खरेदी-विक्री करताना शासनाच्या विविध परवानग्या घेणे आवश्यक असते. मात्र, पुणे शहर आणि जिल्ह्यात जमिनीचे व्यवहार करताना माननीयांनी प्रशासनाचे हितसंबंध जोपासत शेकडो बोगस खरेदीखते केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. खरेदीखत करताना वापरण्यात आलेल्या ऑर्डर बोगस असल्याचा प्रकार समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
शहरातील फुरसुंगी, लोहगाव, खराडी, वाघोली यांसह जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये दस्त नोंदवत असताना वापरण्यात आलेली एनए ऑर्डर (अकृषिक परवाना) शासनाने दिलेला नसतानादेखील दस्तांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. दस्ताची खरेदी करताना माननीयांनी जोडलेली ऑर्डर आपली नसल्याचा खुलासा तहसीलदारांनी नोंदणी मुद्रांक विभागाला कळविल्याने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. संशयित दस्तांची तपासणी प्रशासनाने केली आहे. या तपासणीमध्ये ही बाब उघडकीस आली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या एनए नोंदवहीमध्ये या ऑर्डरची कुठेच नोंद नाही. मग या ऑर्डर कशा आणि कुठे तयार करण्यात आल्या याचा शोध आता प्रशासनाने सुरू केला आहे.
बेकायदेशीरपणे आजही अनेक ठिकाणी गुंठेवारीची दस्त नोंदणी सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. अधिकार्यांचे हात ओले होत असल्याने कागदपत्रांची तपासणीकरिता नोंदणी होत असल्याचे प्रकार वारंवार पाहायला मिळत आहेत. याचबरोबर बोगस कागदपत्रांच्या आधारे एकच प्लॉट अनेक जणांना विक्री होत असल्याचे प्रकारही समोर येत आहेत. दिवसेंदिवस जागांच्या किंमती वाढत असल्याने हे प्रकार वाढत चालले आहेत.
राजकीय माननीयांंपासून, उद्योजक, सावकार, एजंट, जागांच्या व्यवहारामध्ये अग्रेसर आहेत. नियमात न बसणार्या बाबीदेखील मनमानीपध्दतीने ही मंडळी करीत असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. प्लॉटचा मालक एक आणि विक्री दुसर्याला आणि पैसे तिसर्यालाच असे प्रकारही समोर येत आहेत.
प्रशासनाकडून ऑर्डरची तपासणी करण्यात आली असून, या ऑर्डर बोगस असल्याचे समोर आले आहे. या संदर्भात तहसीलदारांनी लेखीपत्र काढले आहे. हे पत्र 'पुढारी'च्या हाती लागले आहे. यामध्ये संबंधित ऑर्डर आमच्या नसल्याचा खुलासा प्रशासनाने केला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या शेकडो ऑर्डर वापरण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे बोगस दस्तांची नोंदणीबाबत शासन कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे शहर आणि परिसरात बोगस दस्तगिरीचे रॅकेट सक्रिय झाले आहे. शासनातील अधिकार्यांच्या संगनमताने अनेक प्रकार घडत आहेत. एनए ऑर्डर स्वत: तयार करून शासनाची फसवणूक करण्यात येत आहे. बोगस ऑर्डर तपासण्याची यंत्रणा शासन वापरत नसल्याने रॅकेट अधिक सक्रिय होत आहे. या रॅकेटवर प्रशासन आता कोणत्या प्रकारची कारवाई करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा