पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात सन 1980 पासून कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क तसेच त्यावरील दंडाची रक्कम माफ किंवा दंड कमी करण्यासाठी अभय योजना कागदावरच राहिली आहे. त्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आणि 1 डिसेंबरपासून योजनेची अंमलबजावणी होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, योजनेची अधिसूचना नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे ही योजना सुरू होऊ शकली नाही.
राज्य शासनास अभय योजना राबविण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने जुलै महिन्यात पाठविला होता. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना राबविण्याचा निर्णय झाला. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे, सहमहानिरीक्षक नंदकुमार काटकर यांनी राज्यभरातील मुद्रांक जिल्हाधिकार्‍यांची बैठक घेऊन योजनेच्या अनुषंगाने अर्ज, अर्जाचे नमुने, नोंदवह्या, प्रत्यक्षात सवलत कशी दिली जाईल, याबाबतच्या सूचना दिल्या. मात्र, अद्याप अधिसूचना मिळाली नसल्याने योजनेतील अटी, शर्ती समजू शकलेल्या नाहीत. राज्यात चुकीचे किंवा बांधकामाबाबत अपुरे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी दंडाची तरतूद आहे. मात्र, सन 1980 ते 2020 या कालावधीत सुमारे दोन लाख 34 हजार प्रकरणांत चुकविलेल्या मुद्रांक शुल्काची वसुली झालेली नाही.
अभय योजनेचे स्वरूप निश्चित झाले आहे. मात्र, अजूनही अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नाही. अधिसूचना प्राप्त झाल्यानंतर योजनेच्या अटी, शर्ती नेमक्यापणाने समजतील.
– नंदकुमार काटकर, सहमहानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग
मुद्रांक अभय योजना अद्यापही कागदावरच आहे. ही शासनाची दिरंगाई आहे.
– श्रीकांत जोशी, मार्गदर्शक, अवधूत लॉ फाउंडेशन हिवाळ्यात जपा मुलांचे आरोग्य