पुणे: रस्ता रुंदीकरणासह विविध विकासकामांसाठी महापालिकेने खासगी जागा ताब्यात घेतल्यानंतरही संबंधित मालमत्तेवर संपूर्ण क्षेत्राचा मिळकतकर आकारला जात होता. मात्र आता या प्रकाराला लगाम लागणार आहे. जागेचा ताबा घेतल्यानंतर १५ दिवसांत संबंधित माहिती कर आकारणी व कर संकलन विभागाला पाठवण्याचे निर्देश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे करदुरुस्तीसाठी नागरिकांना महापालिकेचे वारंवार उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.
महापालिकेकडून रस्ते रुंदीकरण, नागरी सुविधा आणि विविध विकास प्रकल्पांसाठी खासगी जागा संपादित केल्या जातात. अनेकदा जागेचा ताबा घेऊन त्यावर रस्तेही विकसित केले जातात. मात्र, संबंधित जागेच्या क्षेत्रफळातील बदलाची नोंद मिळकतकराच्या दप्तरी वेळेत होत नसल्याने मूळ मालमत्ताधारकांच्या नावावर संपूर्ण जागेचा कर आकारला जातो. परिणामी, प्रत्यक्षात महापालिकेच्या ताब्यात गेलेल्या जागेचाही कर भरावा लागत असल्याने नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो.
ही बाब लक्षात घेऊन दिवटे यांनी संबंधित विभागांसाठी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग आणि मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने जागेचा ताबा घेतल्यानंतर १५ दिवसांत संबंधित माहिती लेखी स्वरूपात कर आकारणी व कर संकलन विभागाला द्यायची आहे. त्यानंतर कर विभागाने मालमत्ताधारकाच्या अर्जाची वाट न पाहता स्वतःहून करदुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू करावी.
प्रस्तावित दुरुस्तीबाबत मालमत्ताधारकांना आक्षेप नोंदवण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. आक्षेपांचा नियमानुसार विचार केल्यानंतर महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेल्या क्षेत्रापुरती मिळकतकरात कपात करावी. तसेच मालमत्ताधारकाच्या ताब्यात शिल्लक असलेल्या क्षेत्राची सुधारित कर आकारणी करून नवीन करबिले तयार करावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मोबदल्यासाठी अर्ज करताना कराचा भुर्दंड
रस्ता रुंदीकरणासाठी महापालिका अनेकदा खासगी जागांचा प्राथमिक ताबा घेऊन प्रत्यक्ष कामही सुरू करते. मात्र, जागेचा मोबदला मिळवण्यासाठी मालकाने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याच्याकडे प्रस्ताव दाखल करेपर्यंतचा मिळकतकर भरल्याचे प्रमाणपत्र मागितले जाते. अनेक जागामालक मोबदल्यासाठी आठ-दहा वर्षांनंतर प्रस्ताव दाखल करतात. तोपर्यंत संपूर्ण जागेवर कर आकारणी सुरू राहिल्याने लाखो रुपयांची बिले येतात. प्रत्यक्षात महापालिकेच्या ताब्यात गेलेल्या क्षेत्राचा कर कमी करून घेण्यासाठी मालकांना विविध विभागांत हेलपाटे मारावे लागतात. या त्रासामुळे विकासकामांसाठी जागा देण्यासही मालकांकडून अनुत्सुकता दर्शविली जाते. ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रशासनाने ताब्यानंतर १५ दिवसांत करदुरुस्तीची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे.