पुणे: शहरातील अधिकृत होर्डिंगच्या नव्या दरनिर्धारणाची प्रक्रिया महापालिकेने हाती घेतली आहे. विद्यमान दरांमुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्यामुळे दरात मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे. सध्या काही जाहिरात क्षेत्रातील घटकांकडून प्रतिचौरस फूट 350 रुपये दर निश्चित करण्याची मागणी करण्यात येत असली, तरी प्रशासनाच्या स्तरावर 700 ते 750 रुपये दर निश्चित करण्याबाबत विचाराधीन आहे, अशी माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
शहरातील वाढती जाहिरात क्षमता, प्रमुख रस्त्यांवरील व्यावसायिक महत्त्व आणि डिजिटल होर्डिंगच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान दर अत्यंत कमी असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. त्यामुळे नव्या धोरणातून महसूलवाढीसोबतच होर्डिंग व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या होर्डिंग धोरणाचा दाखला देत आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महसुलातील तफावत अधोरेखित केली. मुंबई महापालिकेला होर्डिंगमधून एका दिवसात मिळणारे उत्पन्न हे पुणे महापालिकेच्या वर्षभराच्या उत्पन्नाइतके असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे पुण्यासाठी नवीन होर्डिंग धोरण तयार करताना महसूलवाढ हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
थकबाकी वसुलीचा मार्ग मोकळा
महापालिकेने 2013 मध्ये शहरातील जाहिरात फलकांसाठी प्रतिचौरस फूट 222 रुपये दर निश्चित केला होता. या दराविरोधात 2018 मध्ये होर्डिंग व्यावसायिक उच्च न्यायालयात गेले होते. महापालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना, 2013 मध्ये निश्चित करण्यात आलेला 222 रुपयांचा दर आणि दरवर्षी 10 टक्के वाढीच्या सूत्रानुसार 2023 मध्ये भाडेदर 580 रुपये निश्चित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. त्याविरोधात व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत शुल्क वाढीस स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे महापालिकेचा होर्डिंगच्या थकबाकी वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आम्ही शुल्क निश्चिती करणार आहोत, हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेत पुण्यापेक्षा 10 पट जास्त इतके उत्पन्न मिळते. तेथील शुल्क ही खूप जास्त आहे. त्यातुलनेत पुणे महापालिकेचे शुल्क खूप कमी आहे. काही जण होर्डिंगचे शुल्क प्रतिचौरस फूट 350 रुपये असावे, अशी मागणी करत आहेत. पण हे शुल्क 700 ते 750 रुपये प्रतिचौरस फूट असू शकते. त्यावर अंतिम निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेतला जाईल.नवल किशोर राम, आयुक्त महापालिका