पुणे: महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील प्रशासकीय निधीचे परस्पर वर्गीकरण करून निधीची पळवापळवी करण्याच्या भाजप नगरसेवकांचे मनसुबे स्थायी समितीने उधळून लावले आहे. स्व- पक्षातील नगरसेवकांना विश्वासात न घेता परस्पर निधीचे वर्गीकरण करण्यासंबंधीचा ठराव बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दप्तरी दाखल केल्याने या वादावर पडदा पडला आहे.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात प्रभाग क्रमांक २२, कासेवाडी- डायस प्लॉटमधील विकासकामांसाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, शाळा, उद्याने, पादचारी मार्गांसह अन्य मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी हा निधी खर्च करण्याचे नियोजन होते. मात्र, २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेविका वृषाली कामठे आणि रत्नमाला सातव यांनी हा निधी प्रभाग क्रमांक २३ ड, रविवार पेठ- नाना पेठ येथे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव मांडला. विशेष म्हणजे, हा प्रस्ताव तत्काळ मंजूरही केला. त्यामुळे स्थायी समिती सदस्य विशाल धनवडे यांच्या प्रभागाला या निधीचा लाभ मिळणार होता.
प्रभाग क्रमांक २२ साठीची सामाईक निधीची तरतूद अन्य प्रभागांत वळविताना तेथील चारही नगरसेवकांना विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. यासंबंधीचे वृत्त प्रकाशित करून दै. 'पुढारी'ने हा प्रकार उजेडात आणला होता. त्यानंतर भाजपच्या स्थानिक नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी सभागृहनेते गणेश बिडकर आणि महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे तक्रार केली. तसेच, निधी वर्गीकरणाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.
भाजपमध्ये यापूर्वीपासूनच नगरसेवकांमधील अंतर्गत गटबाजी आणि प्रभागातील सहकारी नगरसेवकांमधील मतभेद उघडपणे समोर येत आहेत. विकासकामे आणि निधीच्या वाटपावरूनही वाद सुरू असल्याने पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना मध्यस्थी करावी लागत आहे. त्यातच पाच कोटींच्या निधीवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे पक्षाची अडचण वाढली होती. अखेर डॅमेज कंट्रोलचा भाग म्हणून विशाल धनवडे यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत फेरविचाराचा प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार निधी वर्गीकरणाचा यापूर्वीचा ठराव दप्तरी दाखल केला. याचबरोबर बंडगार्डन प्रकल्प आणि वेलस्ली रोडचा साडेपाच कोटींचा निधी तळजाई परिसरातील रस्त्यांसाठी परस्पर वर्गीकरण करण्याचा ठरावही रद्द केला आहे.
स्थायी समितीमध्ये माझ्या प्रभागासाठी वळवलेल्या निधीची आवश्यकता नाही. हा निधी प्रभाग क्रमांक २२ मधील विकासकामांसाठीच खर्च व्हावा, या उद्देशाने यापूर्वीचा ठराव दप्तरी दाखल करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. स्थायी समितीने त्यास मान्यता दिली आहे.विशाल धनवडे, नगरसेवक, पुणे महापालिका